Deori Tehsil: देवरी तहसील में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अनेक लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना की किस्त अब तक जमा नहीं हुई है, तो वहीं सैकड़ों लाभार्थियों के बांधकाम रुके हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि रुकी हुई किस्तों को लेकर संबंधित अभियंताओं की भूमिकाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संबंधित अभियंताओं द्वारा एक बिल पास करने के लिए 1,000 रु। मांग करने की चर्चाएं हैं। जिसके चलते सैकड़ो लाभार्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में पंचायत समिति गुट विकास अधिकारी लिल्लारे को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
जानकारी के अनुसार देवरी तहसील में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,000 के करीब घरकुल मंजूर है। जिसमें सैकड़ों लाभार्थियों के बांधकाम शुरू है। लेकिन लाभार्थी रुकी हुई किस्तों को लेकर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। यहां एक ओर लाभार्थी बांधकाम को लेकर कर्जदार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किस्त पास करने के लिए लाभार्थियों को संबंधित अभियंता को पैसे देने पड़ रहे हैं।
यहां ककोड़ी, चिचगढ़ आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले अनेक लाभार्थी अपने बिल पास करने के लिए पंचायत समिति के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन बिना रिश्वत के बिल पास नहीं होने की चर्चाएं हैं। ऐसे में अनेक लाभार्थियों के बांधकाम अधूरे पड़े हैं। लाभार्थियों द्वारा इस विषय पर अनेक शिकायतें की गई है। लेकिन, पंचायत समिति प्रशासन चुप्पी साधकर तमाशा देख रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्ते 4 टप्पे में मिलती है। जिसमें फाउंडेशन, सज्जा लेवल, स्लैब तथा फाइनल बांधकाम शामिल होता है। संबंधित अभियंता द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया करने के बाद ही लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होती है। ऐसे में अभियंता की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। जिसका लाभ संबंधित अभियंता उठाते आ रहे हैं।
यहां लाभार्थियों को अपना ही बिल पास कराने के लिए 1,000 रु. रिश्वत देना पड़ रहा है। महंगाई के चलते यहां आवास बनाना बजट के बाहर हो गया है। ऊपर से अभियंताओं की मांग पूरी करना अलग परेशानी बन गई है। पूरे तहसील में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी इस समस्या से जूझ रहे हैं। जिसमें न्याय की आवश्यकता है।
एस।एम। लिल्हारे गुटविकास अधिकारी पंस देवरी इस विषय पर अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। आवास योजना के लाभार्थियों को जो भी परेशानी हो रही है, वह लिखित स्वरूप पंचायत समिति में देना की चाहिए। शिकायत आने पर संबंधित अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी।