मिशन सुधार अभियान (सोर्स: AI)
गोंदिया

गोंदिया जिले में 17,726 लाभार्थी रडार पर, राशन के फर्जी लाभार्थियों की तलाश के लिए मिशन सुधार अभियान

Ration Beneficiaries: गोंदिया में फर्जी और अपात्र राशन लाभार्थियों की पहचान के लिए ‘मिशन सुधार अभियान’ शुरू हुआ है। 17,726 लाभार्थी रडार पर हैं, जबकि 2,564 फर्जी पाए गए हैं।

आलोक उमाकृष्ण

Gondia Ration Beneficiaries: गोंदिया जिले में फर्जी और अपात्र राशन लाभार्थियों पर लगाम लगाने के लिए जिले में 'मिशन सुधार अभियान' चलाया जाएगा। अभियान के तहत अब तक बड़ी संख्या में संदिग्ध लाभार्थी सामने आए हैं।

इनमें चारपहिया वाहन रखने वाले तथा अधिक आय वाले 17 हजार 726 लाभार्थियों के अपात्र होने की संभावना है, जबकि 2,564 लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों को ही मिले, इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है।

अभियान के तहत आधार डेटाबेस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में उपलब्ध जानकारी का मिलान कर 10 निर्धारित मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों और राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है।

ई-केवाईसी कराने का आह्वान

जिन लाभार्थियों के नाम या आधार क्रमांक में किसी प्रकार की विसंगति है, वे तत्काल संबंधित तहसीलदार अथवा तहसील आपूर्ति अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक सुधार करवाएं और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों की आर्थिक आय बढ़ गई है अथवा जो अन्न सुरक्षा योजना के

अपात्र या बोगस राशन कार्ड मिला तो होगी कार्रवाई

जांच के दौरान राशन कार्ड अपात्र या बोगस पाए जाने पर संबंधित लाभार्थियों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ तत्काल बंद कर दिया जाएगा। साथ ही, नियमों का उल्लंघन कर अनाज का लाभ लेने की पुष्टि होने पर संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा लाभ

जिला आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र व जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में 'मिशन सुधार अभियान' चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत बोगस व अपात्र लाभार्थियों को हटाए जाने के बाद रिक्त होने वाले कोटे का लाभ प्रतीक्षा सूची में शामिल जरूरतमंद परिवारों को दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना को अधिक पारदर्शी बनाना और वास्तविक पात्र परिवारों को इसका लाभसुनिश्चित करना है।

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