गोंदिया जिले के सभी सरकारी धान खरीदी केंद्रों पर कैमरे लगाना जरूरी होगा।
जिला मार्केटिंग फेडरेशन के 194 और आदिवासी विकास महामंडल के 45 केंद्रों पर होगी निगरानी।
CCTV नहीं लगाने वाले केंद्रों का लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने का प्रावधान।
Gondia Paddy Purchase Centres: सरकारी धान खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ियों और किसानों की कथित लूट पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने सख्त कदम उठाया है। अब जिले के सभी सरकारी धान खरीदी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। खरीदी प्रक्रिया की निगरानी कैमरों के जरिए की जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले केंद्रों का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही जुमनि जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस व्यवस्था को चालू खरीफ सीजन से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में जिला मार्केटिंग फेडरेशन के 194 और आदिवासी विकास महामंडल के 45 केंद्रों के माध्यम से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है, खरीफ और रखी, दोनों सीजन मिलाकर करीब 100 लाख क्विंटल धान की खरीदी होती है। समर्थन मूल्य मिलने की उम्मीद में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज सरकारी खरीदी केंद्रों पर बेचते हैं।
लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों से खरीदी केंद्रों पर अनियमितताओं की शिकायतें बढ़ने की बात सामने आई है। सरकारी खरीदी केंद्रों पर किसानों से निर्धारित मात्रा से अधिक धान तौलने, खरीदे गए धान की कथित रूप से अन्यत्र विक्री करने और किसानों को गुमराह करने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं।
इससे किसानों में नाराजगी है। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए आने वाले किसानों को पारदर्शी और व्यवस्थित व्यवस्था मिले, इसके लिए खरीदी प्रक्रिया पर निगरानी जरूरी मानी जा रही है। नई व्यवस्था से धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और किसानों की शिकायतों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
अब देखना होगा कि निर्देशों का पालन कितनी प्रभावी तरीके से कराया जाता है। खरीदी प्रक्रिया होगी CCTV की निगरानी में सरकार ने इससे पहले भी धान खरीदी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाने और पूरी प्रक्रिया को निगरानी में रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन, इन निर्देशों का प्रभावी पालन नहीं होने की शिकायतें थीं।
अब इस वर्ष सरकारी धान खरीदी के आदेशों में प्रत्येक केंद्र पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले केंद्रों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और जुर्माने सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।
जिला मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी मनोज बाजपेयी ने कहा कि इस वर्ष सभी सरकारी धान खरीदी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाने और खरीदी की पूरी प्रक्रिया को कैमरों की निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए है, इस सबंध में सभी केंद्रों को सूचित किया जाएगा, नियमों का पालन नहीं करने वाले केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।