Gondia Farmers: केंद्र सरकार ने सभी किसानों के लाभ के लिए एग्रीस्टैक योजना लागू की है ताकि खेती की जमीन को आधार से लिंक करने, खेती की अलगअलग योजनाएं, फसल कर्ज, खरीदीबिक्री के लेनदेन का पंजीयन आदि का काम पेपरलेस यानी ऑनलाइन तरीके से हो सके.
जिले में 2 लाख 38 हजार खाता धारक किसान हैं. 2 लाख 61 हजार 367 किसानों ने पंजीयन कराया है और वे आईडी के लिए पात्र हैं. अब इन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. आदिवासी बाहुल्य और नक्सल प्रभावित गोंदिया जिला फार्मर आईडी जारी करने में राज्य में पांचवें नंबर पर है.
शुरुआत में, जिले के किसानों ने एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर आईडी को नजरअंदाज किया. लेकिन, इसकी अहमियत समझने के बाद, अब किसान पंजीयन के लिए दौड़ रहे हैं. अगर योजना के तहत किसानों का ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया तय समय में पूरी हो जाती है, तो फार्मर आईडी यूनिक कोड संबंधित किसानों के आधार नंबर से जुड़ जाएगा.
इसलिए, किसानों को भविष्य में खेती के अलगअलग कामों के लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं बनाने पड़ेंगे. अगर कोई भी खेती का काम करने के लिए फार्मर आईडी कार्ड पर किसान का यूनिक कोड ऑनलाइन सिस्टम पर डाला जाता है, तो जरूरी काम एक कोड नंबर पर ही हो जाएगा. इस बड़ी योजना को महाराष्ट्र राज्य में लागू किया जाए इसके लिए सरकार ने जिलाधीश, तहसीलदार और कृषि अधिकारियों को एग्रीस्टैक योजना में तेजी लाने के सख्त आदेश दिए हैं. सभी किसानों को योजना के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए जनजागृति और प्रचार के लिए सरकार द्वारा कुछ निधि भी उपलब्ध कराई गई है.
एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों को किसान आईडी दी जा रही है. जिससे किसानों को अलगअलग सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. इसलिए, यह किसानों के लिए बहुत काम आएगी और सभी किसानों की मदद करेगी. 20 हजार किसानों के आवेदन मंजूरी की प्रतीक्षा में है. जिले के सभी आठ तहसीलों से 2 लाख 61 हजार 367 किसानों ने एग्रीस्टैक योजना के तहत पंजीयन किया. सभी किसानों का वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया है. 2 लाख 61 हजार 367 किसानों को किसान आईडी दी गई. ऐप के जरिए पंजीयन का प्रतिसाद कम है. एग्रीस्टैक योजना के तहत सभी किसानों के लिए पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है.
गोंदिया जिला कृषि अधीक्षक नीलेश कानवड़े ने कहा कि जिले के जिन किसानों ने फार्मर नहीं बनवाई है, वे आईडी बनवाएं. अगर यह आईडी बनवाई तो उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा. जिन किसानों ने अभी तक यह आईडी नहीं बनवाई है, वे बनवा लें. उन्हें खेती उपयोगी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा.