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अंकिसा धान खरीदी केंद्र में अनियमितताओं की शिकायत के बाद महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडल के अहेरी कार्यालय ने निरीक्षण कर संबंधित गोदामों को सील कर दिया।
आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, रिकॉर्ड में दर्ज धान की मात्रा और प्रत्यक्ष निरीक्षण में उपलब्ध भंडार के बीच अंतर होने का संदेह सामने आया है।
प्रशासन ने गोदामों में उपलब्ध धान के वास्तविक भंडार की वैज्ञानिक तरीके से माप-जोख करने और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।
Ankisa Paddy Procurement Center: आदिवासी विकास विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, अंकिसा के धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी, डी।ओ। (डिलीवरी ऑर्डर), परिवहन और गोदामों में उपलब्ध शेष धान के भंडार को लेकर की गई शिकायत पर आखिरकार प्रशासन ने गंभीर संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडल के अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के बाद संबंधित गोदामों को पंचनामा तैयार कर सील कर दिया गया है।
इस कार्रवाई से धान खरीदी व्यवस्था में कथित आर्थिक अनियमितताओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 अक्टूबर को अहेरी उपप्रादेशिक प्रबंधक द्वारा महामंडल के नासिक मुख्य कार्यालय को प्रस्तुत आधिकारिक रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धान खरीदी केंद्र के रिकॉर्ड में दर्शाए गए शेष धान भंडार को लेकर प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान संदेह उत्पन्न हुआ है।
कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड में दर्ज धान की वास्तविक मात्रा की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अलावा धान भंडारण के लिए इस्तेमाल किए गए कमरों और भवनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों एवं अनुमतियों को लेकर भी सवाल उठे हैं। प्रशासन ने संबंधित कमरों और भवन के प्रवेश मार्ग को पंचनामा तैयार कर सील कर दिया है। साथ ही धान के वास्तविक भंडार की वैज्ञानिक तरीके से माप-जोख करने और मामले की आगे जांच करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
किसानों के नाम पर खरीदे गए धान, शासन से प्राप्त धनराशि, डी.ओ. के माध्यम से किए गए उठाव, परिवहन और गोदामों में उपलब्ध वास्तविक धान भंडार का निष्पक्ष मिलान किया जाए तो कथित आर्थिक अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। क्या धान खरीदी के नाम पर शासन के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हुई है? कागजों पर दर्शाया गया धान वास्तव में कहां है? किन लोगों के आदेश पर ये लेन-देन किए गए? इन सभी सवालों का जवाब प्रशासन को जांच के माध्यम से जनता के सामने लाना चाहिए।
समाजसेवी संतोष ताटीकोंडावार ने कहा कि यदि किसानों की मेहनत से पैदा किए गए धान में हेराफेरी कर सरकार की तिजोरी को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता के पैसों का हिसाब हर किसी को देना होगा। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट करनेवाली व्यवस्था के खिलाफ है। इस मामले को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगा।
केवल गोदामों को सील करने तक ही यह कार्रवाई सीमित नहीं रहनी चाहिए, संबंधित संस्था के संचालक, अध्यक्ष, सचिव, धान खरीदी केंद्र प्रमुख तथा लेन-देन को मंजूरी देने और निगरानी करने वाले संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
वान खरीदी की मूल रजिस्टर, किसानों की सूची, वजन पर्चियां, परिवहन चालान, डी. ओ. गोदाम रिकॉर्ड और आर्थिक लेन-देन से जुड़े सभी दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से जांच कर कुल आर्थिक नुकसान की राशि निर्धारित की जाए, यदि जांच में शासकीय निधि का दुरुपयोग, फर्जी रिकॉर्ड, धान भंडार में हेराफेरी अथवा मिलीभगत से सरकार के साथ धोखाधड़ी किए जाने की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं और शासन को हुए पूरे आर्थिक नुकसान की वसूली की जाए।