मुबंई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई के सह्याद्रि अतिथिगृह में नागपुर महानगरपालिका और महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास महामंडल (एमएसआईडीसी) से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में बैठक की। इस दौरान नागपुर के समग्र विकास के लिए कई परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
विकास के लिए 45 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीरो माइल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यहां एक 'अखंड भारत अनुभव केंद्र' स्थापित किया जाएगा, जो यह जानकारी प्रदान करेगा कि नागपुर किस प्रकार अखंड भारत का केंद्र था। इसके साथ ही यहां संग्रहालय, सुविधाएं और पार्किंग स्थल प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग कर इसे विकसित किया जाएगा। नगर निगम भविष्य में इसका रखरखाव करेगा।
सीएम ने यह भी बताया कि नागपुर में ऑरेंज सिटी स्ट्रीट परियोजना में 20,000 वर्ग मीटर पर एक प्रदर्शन गैलरी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसमें 'प्रदर्शन कला अकादमी' स्थापित करने का निर्देश दिया है। कुल 6.2 लाख वर्ग फीट क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 1.2 लाख वर्ग फीट में हॉल का निर्माण किया जाएगा।
81.6 एकड़ भूमि पर बनेगा नया जेल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाबुलखेड़ा (ताल. कामठी) में 81.6 एकड़ भूमि पर नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए दिल्ली, पालघर और तलोदा की जेलों के वास्तुशिल्प डिजाइन का अध्ययन कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जेल अपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे। इस बैठक में मोरभवन और गणेशपेठ के बस स्टेशनों के पुनर्विकास पर विस्तृत चर्चा हुई।
एसटी और शहर बस सेवाओं के लिए नई सुविधाएं
मोरभवन में निजी और शहर बस सेवाओं के लिए तथा गणेशपेठ में एसटी और शहर बस सेवाओं के लिए नई सुविधाएं निर्मित की जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी परियोजना 'नया नागपुर' को सैद्धांतिक मंजूरी दी।इस अवसर पर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।