Highlights:
छत्रपति संभाजीनगर के वालूज महानगर सहित आसपास की 12 ग्राम पंचायतों को मिलाकर नई नगर परिषद गठित करने की तैयारी चल रही है।
प्रस्तावित नगर परिषद में वडगांव कोल्हाटी, तिसगांव, शाहजापुर, पंढरपुर, करोडौ, रांजणगांव शे.पू., वालूज, कमलापुर, जोगेश्वरी, अनंतपुर, आंबेलोहल और तुर्काबाद खराड़ी शामिल हो सकते हैं।
मार्च के बाद जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने पर नगर परिषद अथवा 'क' श्रेणी महानगरपालिका गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा।'
Waluj Municipal Corporation: छत्रपति संभाजीनगर शहर से सटे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र वालूज को अब अलग शहरी पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वालूज महानगर सहित आसपास की 12 ग्राम पंचायतों को मिलाकर नई नगर परिषद गठित करने की प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। औद्योगिक विस्तार, तेजी से बढ़ती आबादी और नागरिक सुविधाओं की बढ़ती जरूरत को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है।
प्रस्तावित क्षेत्र के गांवों की आबादी, आर्थिक स्थिति, रोजगार, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। मार्च के बाद जनगणना के आंकड़े की है। मार्च के बाद जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने पर इनके आधार पर नई नगर परिषद अथवा 'क' श्रेणी महानगरपालिका गठित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी विनय गौडा जी।सी। ने इसकी जानकारी दी है।
वालूज महानगर क्षेत्र लंबे समय से औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। उद्योगों के साथ कामगारों की बस्तियां, आवासीय परिसर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य निर्माण तेजी से बढ़े हैं। इसके कारण आसपास के गांवों का स्वरूप भी बदल रहा है। बढ़ती आबादी के बावजूद इन क्षेत्रों का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित हो रहा है।
ऐसे में एकीकृत शहरी प्रशासन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रस्तावित नगर परिषद में वालूज महानगर के साथ वडगांव कोल्हाटी, तिसगांव, शाहजापुर, पंढरपुर, करोडौ, रांजणगांव शे.पू., वालूज, कमलापुर, जोगेश्वरी, अनंतपुर, आंबेलोहल और तुर्काबाद खराड़ी को शामिल करने की तैयारी है। इन गांवों की सीमाओं और जनसंख्या का विस्तृत विवरण जुटाया जा रहा है।
सभी गांवों को एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लाने से क्षेत्र के विकास की योजनाओं को समन्वित रूप से लागू करने का रास्ता खुल सकता है। जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी. ने अक्टूबर में संबंधित विभागों को पत्र जारी कर इन 12 ग्राम पंचायतों की सीमा और आबादी सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला परिषद और तहसील कार्यालयों ने जानकारी संकलित कर जिला प्रशासन को भेजना शुरू कर दिया है।
वालूज महानगर में दीवानी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब नगर परिषद गठन की दिशा में प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने से क्षेत्र के विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है।
नई नगर परिषद का गठन होने पर सड़क, पेयजल, स्वच्छता, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं की योजनाए एकीकृत रूप से बनाने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि, इसके लिए शासन की मंजूरी और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा। फिलहाल मार्च के बाद आने वाले जनगणना के आंकड़े वालूज के भावी शहरी स्वरूप की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
प्रशासन ने संबंधित विभागों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं। इनमें वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार गांवों की आबादी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, व्यवसाय, रोजगार के स्वरूप और सरकारी कार्यालयों का विवरण शामिल है।
इसके अलावा ग्राम पंचायतों की संख्या, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था, गांवों के आर्थिक व्यवहार तथा राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की शाखाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इन आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तावित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति का आकलन किया जाएगा।