Chandrashekhar Bawankule: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई मंत्रालय में एक बैठक आयोजित कर चंद्रपुर और घुग्घुस में नजूल धारकों को स्थायी पट्टे देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री बावनकुले ने सर्वेक्षण के लिए पांच एजेंसियों की नियुक्ति करने और खनिज विकास निधि से राशि खर्च करने के निर्देश भी दिए हैं और इस प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है।
सोमवार को मुंबई मंत्रालय में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार, राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव संजय बनकर, अवर सचिव अश्विनी यमगर, चंद्रपुर जिलाधीश विनय गौड़ा उपस्थित थे।
मनपा के पास चंद्रपुर शहर में नजूल भूमि पर 39 झोपड़पट्टियों का रिकॉर्ड है। इनमें से 14 झोपड़पट्टियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। शेष झोपड़पट्टियों का सर्वेक्षण जारी है। विधायक जोरगेवार ने बताया कि वर्तमान में एक ही एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण किए जाने के कारण काम धीमी गति से चल रहा है। इसके बाद राजस्व मंत्री बावनकुले ने पांच एजेंसियों की नियुक्ति के आदेश दिए। इस अवसर पर सर्वेक्षण का खर्च खनिज विकास निधि से वहन करने के निर्देश भी दिए गए। इसलिए अब शहर के लगभग 18 हजार घरों को पट्टे मिलेंगे। इसके साथ ही घुग्घुस में नजूल भूमि के धारक नागरिकों को भी पट्टे दिए जाएंगे।
चंद्रपुर शहर में नजूल भूमि पर बड़ी आबादी रहती है और इन नागरिकों को स्थायी पट्टे नहीं मिलने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 50 से 70 वर्षों से यहां रहने के बावजूद, यहां के नागरिक लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें पट्टे नहीं मिले। विधायक किशोर जोरगेवार ने इस मांग को लेकर सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा। परिणामस्वरूप, राजस्व मंत्री ने इस विषय पर एक बैठक की। इस बैठक में, सर्वेक्षण पूरा करने वाले 700 नागरिकों को तुरंत पट्टे वितरित करने के आदेश दिए गए।
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इस दौरान, राजस्व विभाग के उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, निवासी उप जिलाधीश डी.एस. कुंभार, तहसीलदार विजय पवार, नगर निगम के अपर आयुक्त चंदन पाटिल, उपायुक्त चिद्रावार, संजय गांधी योजना के अंतर्गत तहसीलदार सीमा गजभिये, जिला नगर प्रशासन अधिकारी गायकवाड़ और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।