Maharashtra News: मनमाड़–इंदौर रेलवे लाइन परियोजना के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों में नाराज़गी के बीच राज्य सरकार ने उन्हें राहत का भरोसा दिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में स्पष्ट किया कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा और उन्हें उनकी जमीन का उचित व बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा।
बैठक में प्रभावित किसानों ने अपनी समस्याएं और मांगें सामने रखीं। किसानों का कहना था कि अधिग्रहण प्रक्रिया में उन्हें प्रति वर्ग मीटर उचित दर पर भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि नगरपालिका सीमा की जमीनों के लिए अलग दर तय हो, फसलों व कुओं का सही मूल्यांकन किया जाए, और रेल लाइन से खेतों के टुकड़े होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
मंत्री बावनकुले ने किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं समझें और समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए विशेष समिति गठित कर पूरे क्षेत्र का पुनः सर्वे कराया जाएगा।
उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर रेलवे लाइन से किसी किसान की जमीन दो हिस्सों में बंटती है, तो प्रशासन उसकी भरपाई करेगा। साथ ही बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। बैठक में विपणन व प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल, धूलिया के जिलाधिकारी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।