नई दिल्ली: ईवीएम पारदर्शिता और हाल के चुनावों में चुनावी गड़बड़ी के आरोपों पर बढ़ती आशंकाओं के बीच विपक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद यह बात सामने आई है। विपक्षी दल बार-बार चुनाव आयोग से मतदान प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे है।
इस पर भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर विपक्ष की चिंताओं की आलोचना करते हुए सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुद्दा इतना गंभीर है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को सांसद के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए, और झारखंड और कर्नाटक की सरकारों के साथ-साथ तेलंगाना के सभी विधायकों को भी पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक ही ईवीएम के जरिए चुने गए थे।
एएनआई से बात करते हुए, भाजपा नेता ने कहा, "भारत में विपक्ष जनादेश से पीछे है। लोगों ने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को बता दिया है कि आप हमारे खिलाफ हैं और इंडी गठबंधन एक जनविरोधी गठबंधन है। अपनी विफलता को छिपाने के लिए, वे अपनी विफलता के बारे में चर्चा को भटकाने के लिए हर दिन नया नाटक कर रहे हैं।"
प्रदीप भंडारी ने कहा, "विपक्ष संसद को चलने नहीं देगा, नहीं तो लोकतंत्र और ईवीएम पर हमला करेगा। अब जबकि भारत के चुनाव आयोग ने आंकड़ों के आधार पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इसलिए अब वे कह रहे हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ समय पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया है और ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव है।"
उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष से कहा कि जब आप हारते हैं तो दोष देते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है।" भंडारी ने कहा, "विपक्ष जितना समय चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र पर दोष मढ़ने में लगाता है, अगर उसका 10 प्रतिशत भी समय आत्मनिरीक्षण और इस बात पर विचार करने में लगाया जाता कि कैसे जनादेश नहीं जीता गया और कैसे जनविरोधी लोग तैयार हुए, तो यह सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।"
विपक्ष पर निशाना साधते हुए भंडारी ने कहा, "अगर वे इस मुद्दे पर इतने अड़े हुए हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और झारखंड और कर्नाटक की सरकारों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी तरह, तेलंगाना के सभी विधायकों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक ही ईवीएम के जरिए चुने गए हैं।"
यह एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सुले, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)