Demand Of Tribal Employees Federation: ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलाइज फेडरेशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके को निवेदन भेजकर मांग की है कि आरक्षित सीटों पर नामांकन दाखिल करते समय ही उम्मीदवारों के लिए जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाए।
निवेदन में कहा गया है कि, वर्तमान में शासन ने सार्वत्रिक अथवा उपचुनाव में आरक्षित पदों पर निर्वाचित उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाणपत्र सादर करने के लिए छह माह का समय दिया है, जो अन्यायकारक निर्णय है। कई बार उम्मीदवार बिना जाति वैधता प्रमाणपत्र के पूरे कार्यकाल तक पद पर बने रहते हैं, जिससे वास्तविक पात्र उम्मीदवार उस पद से वंचित रह जाता है।
संगठन का कहना है कि, कुछ मामलों में उम्मीदवार का जाति प्रमाणपत्र अमान्य ठहराए जाने के बाद भी उस पद के लिए पुनः उपचुनाव नहीं कराया जाता, जिससे जनता और योग्य उम्मीदवार दोनों को नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की मांग की गई है कि नामांकन दाखिल करते समय बिना जाति वैधता प्रमाणपत्र के नामांकन पत्र वैध न माना जाए।
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यह निवेदन भंडारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और मंत्री को भेजा गया। निवेदन देते समय संगठन के जिलाध्यक्ष गोवर्धन कुंभरे, सचिव डॉ. प्रमोद वरकडे, अजाबराव चिचामे, अशोक उइके, धनलाल तिलगामे, विजय सलामे, शत्रुघ्न कोलवते, नंदलाल कुलमते, पूनम वरकडे, गिरीष कुंभरे, एकनाथ मडावी, सुमित मडावी, पराग कुंभरे, हेमराज चौधरी आदि उपस्थित थे।