Bhandara Workers Wage Payment: राज्य सरकार के मातोश्री पगडंडी रस्ता योजना के तहत इस वर्ष तहसील के विभिन्न पगडंडी मार्गों का मजबूतीकरण किया गया। इस निर्माण कार्य पर उपस्थित तहसील के विभिन्न गांवों के अकुशल मजदूरों की पिछले 2 महीनों से मजदूरी अटकी है। जिसके कारण तहसील के हजारों मजदूरों में मजदूरी को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, खेत क्षेत्र के मिट्टिकाम पूर्ण पगडंडी रास्ते के मजबूतीकरण को लेकर राज्य सरकार द्वारा मातोश्री पगडंडी रस्ता योजना शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत तहसील के विभिन्न गांवों के खेत क्षेत्र के मिट्टी काम पूर्ण विभिन्न 60 पगडंडी मार्गों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। इस निर्माण को लेकर ग्रापं क्षेत्र के हजारों मजदूरों को अकुशल कामों के तहत मजदूरी काम उपलब्ध किया गया था। हालांकि उक्त मंजूर निर्माण कार्यों में से कुल 45 पगडंडी मार्ग के निर्माण कार्य शुरू किए गए थे। जिसमे से कुल 30 मार्गों के निर्माण कार्य पूर्ण हुए है। जबकि शेष 15 निर्माण कार्य अपूर्ण है। इस बीच तहसील में कुल 60 निर्माण कार्य मंजूर होने के बावजूद केवल 45 निर्माणकार्य शुरू हुए है।
जबकि शेष 15 निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए है। तहसील के विभिन्न गांवों के खेत क्षेत्र में इस वर्ष कुल 60 में से 45 पगडंडी मार्गों के मजबूतीकरण के कार्य शुरू हुए थे। उक्त कामों के तहत तहसील के हजारों मजदूरों को कुल 50,005 मनुष्य दिवस मजदूरी उपलब्ध की गई थी। जिसके अनुसार सरकार से मजदूरों को कुल 1 करोड़ 52 लाख 94 हजार 440 रुपए मजदूरी की राशि उपलब्ध कराना था। किंतु उक्त राशि में से मजदूरों के बैंक खातों में केवल 1 सप्ताह के तहत न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराई गई है। जबकि अधिकांश राशि पिछले 2 महीनों से मजदूरों के बैंक खातों में जमा नहीं हुई है।
पिछले 2 महीनों पूर्व तहसील के विभिन्न गांवों में शुरू कुल 45 मागों पर सैकड़ों मजदूरों ने अकुशल कामों के तहत मजदूरी काम किया है। जिसके तहत पिछले कुछ दिनों पूर्व मजदूरों को न्यूनतम दिनों की मजदूरी उपलब्ध कराई गई है। जबकि अधिकांश दिनों की मजदूरी बकाया है। हालांकि पिछले 2 महीनों मजदूरी की राशि बकाया होने के कारण तहसील के हजारों मजदूरों पर आर्थिक संकट में होकर लगाकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इस मामले में सरकार एवं प्रशासन ने तुरंत दखल लेकर 2 महीनों से बकाया मजदूरी तुरंत अदा होने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है।