Maharashtra Food and Civil Supplies: छत्रपति संभाजीनगर गैस संकट को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड धारकों को केरोसिन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों को गांव वार मांग का आकलन कर 2 से 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। राज्य स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विषय पर समीक्षा की गई।

राशनिंग नियंत्रक एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक चंद्रकांत डांगे को एलपीजी व केरोसिन के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जिलावार अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक जानकारी मांगी है।

राज्य के लिए 3,744 किलोलीटर केरोसिन का कोटा जारी किया गया है, जिसके वितरण की योजना तैयार की जा रही है। इससे पहले 16 मार्च को भी एक बैठक में जिलों से राशन कार्डधारकों की संख्या, संभावित वितरण व प्रति व्यक्ति केरोसिन मात्रा को लेकर जानकारी जुटाई गई थी। इसके बाद रूपरेखा व दर नीति तय की जाएगी।

खुदरा डीलरों के लाइसेंस वैध

• जिला आपूर्ति अधिकारी प्रवीण फुलारी ने बताया कि जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
• गौरतलब है कि पिछले करीब एक दशक से केरोसिन वितरण बंद था, जिसके कारण इससे जुड़े टैंकर व मशीनरी अन्य उपयोगों में लग गए है।
• राज्य में थोक, अर्ध-थोक व खुदरा डीलरों के वैध लाइसेंस है। हालाकि, अब केरोसिन टैंकरों का उपयोग पानी के परिवहन के लिए किया जा रहा है।
• पुनः वितरण शुरू करने के लिए पूरी व्यवस्था को फिर से खड़ा करने की चुनौती सामने है।

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