Aurangabad District Administration: छत्रपति संभाजीनगर आम नागरिकों और किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिले, इसके लिए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, यह अपील विधान परिषद सदस्य तथा राजस्व समाधान शिविर की राज्यस्तरीय समिति के सदस्य संजय केणेकर किया।
जिलाधिकारी कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान जिलाधिकारी दिलीप स्वामी ने जिले में शिविरों की योजना और प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग की उपजिलाधिकारी संगीता राठौड़, उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठौड़, उपजिलाधिकारी एकनाथ बंगाले, कन्नड के उपविभागीय अधिकारी संतोष गोरड, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रकाश देशमुख सहित सभी उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से उपस्थित रहे।
अब तक जिले में 84 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें एक खिड़की योजना के तहत 2360 प्रकरणी का निपटारा किया गया है, विभिन्न प्रमाणपत्रों के 3102 वितरण किए गए हैं।
आठ अ उत्तारा के 2258 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, डिजिटल सातबारा के 2590 वितरण किए गए है। सातबारा में 389 सुधार और कई फेरफार प्रकरणों का निपटारा किया गया है।
1093 गांवों के अभिलेखों का अद्यतन किया गया है और 14 प्रकरण पूरे किए गए हैं। साथ ही 19 आकर्षक परमिट भी जारी किए गए है। प्रशासन द्वारा आने वाले दिनों में भी इसी तरह के शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ देने की योजना बनाई गई है।
राजस्व समाधान शिविर के अंतर्गत सातबारा वितरण, सेतू सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रमाणपत्र, डिजिटल सातबारा, पानंद रास्ते, कृषि उपकरणों का वितरण, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसटी बस स्मार्ट कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर दिया जा रहा है।
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शिविरों की जानकारी जनप्रतिनिधियों, किसानों और आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर पर जनजागरण अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।
संजय केणेकर ने कहा कि जिले में कार्य प्रगति पर है और इसके लिए जिला प्रशासन सराहना का पात्र है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ शिविरों का सफल आयोजन किया जाए ताकि नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।