Highlights:

• अमरावती के तीन प्रमुख तीर्थक्षेत्रों में आवश्यक मरम्मत और विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ 19 लाख 85 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी तीर्थक्षेत्र के लिए 16 करोड़ 55 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। यहां 12 इमारतों की मरम्मत और स्थायी जलापूर्ति की व्यवस्था होगी।

• शौचालय भवन, पर्यटक विश्राम गृह, कैंटीन, विश्राम गृह और पहुंच मार्ग के निर्माण व मरम्मत कार्य होंगे।

Amravati Pilgrimage Development: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी, श्रीक्षेत्र कौंडण्यपुर और श्रीसंत गाडगेबाबा वलगांव तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप के अंतर्गत 20 करोड़ 19 लाख 85 हजार के आवश्यक मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति ने इन विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से आयोजित इस उच्चाधिकार समिति की बैठक में मोझरी, कौंडण्यपुर और वलगांव तीर्थक्षेत्रों में निर्मित इमारतों की मरम्मत और उनके हस्तांतरण पर चर्चा की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव आबासाहेब नागरगोजे, नियोजन विभाग की सह-सचिव गीतांजली बाविस्कर और अधीक्षण अभियंता सचिन चिवटे उपस्थित थे। जबकि अमरावती के जिलाधिकारी आशीष येरेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

इमारतों की मरम्मत और सुविधाओं का होगा विस्तार

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी तीर्थक्षेत्र में अध्यात्मिक संकुल, ग्राम विकास प्रबोधिनी, भक्त निवास और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विश्रामगृह की 12 इमारतों की मरम्मत और इन सभी इमारतों में स्थायी जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए 16 करोड़ 55 लाख रुपए का निधि मंजूर किया गया है। श्रीक्षेत्र कौंडण्यपुर तीर्थक्षेत्र में शौचालय भवन, पर्यटक विश्राम गृह, उपहार गृह (कैंटीन), विश्राम गृह की इमारत और पहुंच मार्ग (अप्रोच रोड) के निर्माण व मरम्मत के लिए 1 करोड़ 84 लाख 20 हजार की निधि स्वीकृत की गई है।

संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश

इसके अलावा संत गाडगेबाबा वलगांव तीर्थक्षेत्र में मौजूदा इमारतों के आंतरिक व बाहरी रंग-रोगन, परिसर की साफ-सफाई, फ्लोरिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जलापूर्ति और विद्युतीकरण जैसे विभिन्न कार्यों के लिए 1 करोड़ 80 लाख 43 हजार मंजूर किए गए हैं। बैठक के दौरान अमरावती विभागीय आयुक्त को तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप के तहत पूर्ण हो चुकी इमारतों की मरम्मत और उनके हस्तांतरण के संबंध में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।