अकोला: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को स्थायी आवास का लाभ देने के लिए जिले में युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। 15 मई 2025 तक इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 39,330 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है।

सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकारिक घर से वंचित न रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जिलेभर में सर्वेक्षण करने का कार्य जिला परिषद को सौंपा है। इस प्रक्रिया में ग्रामसेवक और संबंधित परिवार प्रमुखों द्वारा 'महाआवास ऐप' के माध्यम से आवश्यक जानकारी इकठ्ठा की जा रही है।

सर्वेक्षण की प्रक्रिया

इस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए, बेघर और अस्थायी मकानों में रहने वाले परिवारों को 'महाआवास ऐप' पर निम्नलिखित जानकारी अपलोड करनी आवश्यक है। जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम और उनकी जानकारी, आधार कार्ड नंबर, रोजगार गारंटी योजना (रोगायो) का जॉब कार्ड नंबर, कच्चे मकान की तस्वीर, बेघर परिवार के प्रमुख द्वारा घर निर्माण स्थल की तस्वीर आदि शामिल हैं। पहले इस सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 15 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

सर्वेक्षण की तहसील-वार स्थिति

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सर्वेक्षण का महत्व

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र परिवार को अपना खुद का घर मिले। कई परिवार अभी भी अस्थायी मकानों में या बेघर स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें सुरक्षित और स्थायी आवास प्रदान किया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार होगा। इसके साथ ही, सरकार इस ऐप के माध्यम से आवास योजना से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी तरीके से करने की दिशा में कार्य कर रही है। आने वाले महीनों में इस योजना से हजारों परिवारों को स्थायी घर मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल से पूरे जिले में रहने की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।