लाड़की बहन योजना- (सोर्सः सोशल मीडिया)
Akola Memorandum To Chief Minister: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना में ई-केवाईसी और पात्रता सत्यापन के बाद लगभग 92 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किए जाने के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गुट, अकोला महानगर की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, बैंक खाते से जुड़ी तकनीकी समस्याओं या दस्तावेजों में मामूली खामियों के कारण पात्र महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। महिलाओं ने सरकार पर विश्वास कर आवेदन किया, सरकार ने उनके आवेदन स्वीकार किए और अब उन्हीं महिलाओं को अपात्र घोषित किया जा रहा है, जिससे लाखों महिलाओं में भ्रम, नाराजगी और सरकार के प्रति सवाल पैदा हो रहे हैं।
लाड़की बहन योजना में ई-केवाईसी विवाद
ज्ञापन में मांग की गई है कि 92 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किए जाने के पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, जिन महिलाओं की ई-केवाईसी अधूरी है उनकी प्रक्रिया तत्काल पूरी कराई जाए, राज्य के प्रत्येक जिला, तहसील, शहर, गांव और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष
ई-केवाईसी शिविर आयोजित किए जाएं, ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद सभी पात्र महिलाओं के खातों में बकाया किस्तें तुरंत जमा की जाएं तथा जिन महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है उन्हें लिखित रूप में कारण बताया जाए और दोबारा पात्र बनने का अवसर दिया जाए।
पात्र महिलाओं को बकाया किस्त देने की मांग
इस अवसर पर जावेद जकारिया (प्रदेश संगठन सचिव,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार), पूर्व नगरसेवक इनुलहक कुरैशी, समाजसेवक फिरोज खान, मो। शफीक तवर, जुनेद खान, सैयद आसिफ अली, मोसिन परवेज, राजू भाई, सोहेल खतीब सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।