अकोला की पातुर तहसील के चार गांवों में भीषण जलसंकट को लेकर ग्रामीणों का जिला परिषद पर मोर्चा।
महिलाओं ने मुख्य प्रवेशद्वार पर मटकियां फोड़कर जताया आक्रोश।
जलजीवन मिशन के अधूरे और घटिया कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग।
Akola Water Crisis Protest: अकोला की पातुर तहसील के सावरगांव, आलेगांव, गोलेगांव और पिंपलडोली में जलसंकट से परेशान ग्रामीणों ने जिला परिषद कार्यालय पर मोर्चा निकाला। महिलाओं ने मटकियां फोड़कर विरोध जताया और तत्काल टैंकर से पानी पहुंचाने के साथ जलजीवन मिशन के कार्यों की जांच कराने की मांग की।
अकोला शहर के पातुर तहसील के चार गांवों में लंबे समय से जारी जलसंकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बुधवार, 18 नवंबर को जिला परिषद कार्यालय के सामने देखने को मिला। सावरगांव, आलेगांव, गोलेगांव और पिंपलडोली के ग्रामीणों ने तत्काल जलापूर्ति शुरू करने और जलजीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की जांच कराने की मांग को लेकर मोर्चा निकाला। इस दौरान महिलाओं ने जिला परिषद के मुख्य प्रवेशद्वार के सामने मटकियां फोड़कर प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई।
ग्रामीणों के अनुसार, सावरगांव, आलेगांव और आसपास के गांवों में पिछले कई महीनों से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। घरेलू और सार्वजनिक पेयजल के लिए बनाए गए बोरवेल सूख जाने से पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। महिलाओं के साथ बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भी पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने सावरगांव, आलेगांव, गोलेगांव और पिंपलडोली में बिना देरी किए टैंकरों के माध्यम से नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए।
मोर्चे में जलजीवन मिशन के अंतर्गत सोनुना, सावरगांव, गोलेगांव, आलेगांव, कारला, पिंपलडोली और पालशिंगी में बनाई गई जलापूर्ति योजनाओं के कार्यों पर भी सवाल उठाए गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ योजनाओं के काम घटिया गुणवत्ता के हैं और कई कार्य अधूरे पड़े हैं।
उन्होंने इन सभी कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी समिति के माध्यम से जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
पेयजल के लिए महिलाओं को हो रही परेशानी और प्रशासन की कथित अनदेखी के विरोध में महिलाओं ने जिला परिषद के मुख्य प्रवेशद्वार के सामने मटकियां फोड़ीं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जलसंकट को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित गांवों में तत्काल पानी की व्यवस्था की जाए और जलजीवन मिशन के कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।