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अकोला मनपा ने शहर की दैनिक सफाई व्यवस्था के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु ठेकेदार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।
सफाई कार्य के लिए 55 क्षेत्रों में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जिनमें से 51 क्षेत्रों के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं।
वीबीए, कांग्रेस और शिंदेसेना के पार्षदों ने क्षेत्र बंटवारे में सत्ताधारी पक्ष को लाभ पहुंचाने की आशंका जताई।
Akola Municipal Corporation: अकोला महानगरपालिका की स्थायी समिति की सभा गुरुवार को हुई। सभा में शहर की दैनिक सफाई के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु ठेकेदार नियुक्त करने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सफाई कार्य के लिए 55 क्षेत्रों में निविदा प्रक्रिया चलाई गई है, जिनमें से 51 क्षेत्रों के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं।
हालांकि, क्षेत्रों के बंटवारे और 'पडित वार्ड' की संरचना को लेकर विपक्षी पार्षदों ने प्रशासन पर पक्षपात और अनियमितताओं के आरोप लगाए। वीबीए के पार्षद नीलेश देव और कांग्रेस के पार्षद आजाद खान, शिंदेसेना के पार्षद सागर भारुका ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
इन पार्षदों ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पक्ष के पार्षदों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 'पडित वार्ड' के टेंडर तैयार किए गए हैं। उन्होंने प्रभाग क्र.12 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस प्रभाग के 'अ', 'ब' और 'क' क्षेत्रों को पडीक वार्ड में शामिल किया गया, लेकिन 'ड' क्षेत्र को बाहर क्यों रखा गया?
उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण और नियमों के विरुद्ध बताते हुए सहायक आयुक्त गणेश शहाणे की भूमिका पर भी सवाल उठाए। भारुका ने चेतावनी दी कि वे इस मामले में मंत्रालय से स्थगनादेश लाने का प्रयास करेंगे और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष भी यह मुद्दा उठाएंगे।
मनपा स्थाई समिति सभापति विजय अग्रवाल ने कहा कि मैं सभी पार्षदों का हितचिंतक हूं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन में पार्षदों के बारे में इस तरह गलत बातें नहीं कही जानी चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने सागर भारुका को भी सुनाया।
वीबीए के पार्षद नीलेश देव ने पूछा कि निविदा प्रक्रिया क्षेत्रवार करने के बजाय जोन के अनुसार क्यों नहीं की गई? क्षेत्रों को 'अ', 'ब', 'क' और 'ड' में बांटने की आवश्यकता क्या थी और इतने अधिक ठेकेदारों की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 के स्वीकृत आकृतिबंध के अनुसार मनपा में 900 कर्मचारियों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 748 कर्मचारी कार्यरत है।
ऐसे में 47 क्षेत्रों में प्रत्येक में 15 कर्मचारियों के हिसाब से कुल 705 कर्मचारियों की व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने वार्ड की संरचना में अनियमितता की आशंका भी जताई। कांग्रेसी पार्षद आजाद खान ने भी वार्ड के चयन में भेदभाव का आरोप लगाया। विपक्षी पार्षदों का कहना था कि इस प्रक्रिया में सत्ताधारी पक्ष के पार्षदों के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।