Ahilyanagar Marathwada Water Crisis: अहिल्यानगर और मराठवाड़ा के बीच चल रहे जल संघर्ष को लेकर विशेषज्ञों ने यह बात सामने आ रही है कि इसका समाधान अदालत के बाहर, एक समावेशी और एकीकृत प्रयास से ही निकल सकता है। यह विवाद तब गहराया जब कोंकण-गोदावरी नदी जोड़ परियोजना कार्यालय का उद्घाटन हुआ।
इसके बाद मराठवाड़ा की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि नासिक और अहिल्यानगर द्वारा मराठवाड़ा के हिस्से का पानी चुराया जा रहा है। मराठवाड़ा जल समृद्धि प्रतिष्ठान के अनुसार, मराठवाड़ा का 70% क्षेत्र सूखा-प्रवण है और सिंचाई आयोग के मानकों के अनुसार, यहां 260 टीएमसी पानी की कमी है।
इस कमी को पूरा करने के लिए, संस्था ने सरकार द्वारा 2013 में पश्चिमी नदी घाटियों से 178.75 टीएमसी में से 95 टीएमसी पानी सूखाग्रस्त मराठवाड़ा को आवंटित करने की मंजूरी का हवाला दिया है। इसी कारण, इस नदी जोड़ परियोजना कार्यालय को मराठवाड़ा के लिए मानते हुए, इसे छत्रपति संभाजीनगर में स्थानांतरित करने की मांग की जा रही है।
इस विवाद पर जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तम निर्मल ने मराठवाड़ा जल समृद्धि प्रतिष्ठान के दावों को गुमराह करने वाला बताया। निर्मल के अनुसार अहिल्यानगर और नासिक में मराठवाड़ा की तुलना में दोगुना पानी होने का दावा भ्रामक है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी महाराष्ट्र की प्रति हेक्टेयर पानी की उपलब्धता की गणना करते समय कोंकण जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को शामिल करने से बाकी महाराष्ट्र की पानी की उपलब्धता बढ़ी हुई दिखती है।
वास्तव में, अहिल्यानगर और नासिक के घाटमाथा को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र बारिश की छाया में आते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा मात्र 450 मिलीमीटर होती है। इसके विपरीत, मराठवाड़ा में औसत वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर है। निर्मल ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार बात करता है, जिसमें समावेशिता और एकीकृत प्रयासों की कमी दिखती है। सूखे के समय तो सब सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही विशेषकर अहिल्यानगर और नासिक में चर्चा बंद हो जाती है। निर्मल ने चेतावनी दी कि इस तरह से यह समस्या कभी हल नहीं हो पाएगी।
समन्वित जल वितरण के संबंध में मेडेगिरी रिपोर्ट 2013 में आई थी। यह रिपोर्ट सरकार द्वारा अदालत के आदेश पर गठित समिति ने तैयार की थी, लेकिन सरकार ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। मेडेगिरी रिपोर्ट की समीक्षा के लिए गठित मांडे समिति की रिपोर्ट 2024 में आई है, लेकिन इसके भी स्वीकार होने की संभावना कम है। सरकार द्वारा इन रिपोर्टों को स्वीकार करना या न करना हमेशा लाभ-हानि के गणित पर आधारित होता है। इसलिए, समन्वित जल वितरण या पश्चिम का पानी पूर्व में लाने जैसे मुद्दों पर अदृश्य कारकों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है।