निर्माणाधीन सडको का निरिक्षण करते निगम आयुक्त (फोटो सोर्स - नवभारत) 
इंदौर

निगम आयुक्त का मास्टर प्लान सड़कों का निरीक्षण, एजेंसी को टर्मिनेशन नोटिस के दिए निर्देश

Strict Action: इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया। बिजलपुर रोड निर्माण में देरी पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ टर्मिनेशन नोटिस दिया ।

अंशुल मुकाती

Indore Delayed Road Projects: इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन सड़कों और मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिजलपुर रोड निर्माण कार्य की बेहद धीमी प्रगति पर उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी पर कड़ी नाराजगी जताई और एजेंसी के खिलाफ टर्मिनेशन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिदिन पेनल्टी लगाने के भी आदेश दिए गए।

बिजलपुर रोड पर फूटा आयुक्त का गुस्सा

आयुक्त ने तेजपुर गड़बड़ी से ट्रेजर टाउन होते हुए बिजलपुर तक बन रही मास्टर प्लान सड़क का निरीक्षण किया। मौके पर कार्य की गति संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने निर्माण एजेंसी के.एन. नारंग को कड़ी फटकार लगाई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि एजेंसी पर रोजाना जुर्माना लगाया जाए और अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

तिलक नगर रोड एक माह में पूरी करने के निर्देश

तिलक नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड कंपनी की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने एजेंसी को निर्माण कार्य में तेजी लाने और एक माह के भीतर सड़क का काम पूरा करने के निर्देश दिए।

मल्टीलेवल पार्किंग का भी लिया जायजा

ग्रेटर कैलाश रोड पर बन रही मल्टीलेवल पार्किंग का निरीक्षण करते हुए निगम आयुक्त ने शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। यह पार्किंग तैयार होने के बाद करीब 150 कारों और 150 से अधिक दोपहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध कराएगी, जिससे क्षेत्र में पार्किंग की समस्या कम होगी।

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सड़क निर्माण में बाधाएं हटाने के निर्देश

इंदौर के खड़ा गणपति से स्कीम-155 टिगरिया बादशाह तक सड़क मार्ग का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। 15वीं बटालियन के पास आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने, बाधक वृक्षों का नियमानुसार ट्रांसप्लांट या हटाने, फेंसिंग कार्य शुरू करने और भवन स्वामियों से स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया। वहीं संगम जीटीएस के सामने निर्माणाधीन पुलिया का कार्य एक माह में स्लैब लेवल तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

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