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गुना के ACJM बीएल सोलंकी ने आरोन TI को पत्र लिखकर तामीली व्यवस्था पर उठाए सवाल।
जज ने लिखा- फोन नहीं उठाते थाना प्रभारी, संदेशों के बाद भी नहीं हुआ सुधार।
अप्रैल 2025 से समन और वारंट की तामीली में परेशानी का किया जिक्र।
पत्र की कॉपी DGP, ग्वालियर IG और गुना SP को भेजी गई।
Guna Judge Letter to Aron TI : गुना जिले में न्यायालय और पुलिस के बीच तालमेल को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। आरोन के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) बीएल सोलंकी ने थाना प्रभारी रविंद्र सिंह सिकरवार को पत्र लिखकर समन, वारंट और न्यायालय के दूसरे आदेशों की तामीली में आ रही दिक्कतों पर बैठक करने को कहा है।
जज ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि TI फोन नहीं उठाते और संदेश भेजने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पत्र की प्रतियां पुलिस महानिदेशक, ग्वालियर जोन के IG और गुना SP को भी भेजी गई हैं।
ACJM के पत्र के मुताबिक, बीएल सोलंकी अप्रैल 2025 से आरोन न्यायिक स्थापना में पदस्थ हैं। इस दौरान आपराधिक मामलों में जारी समन, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट और अन्य न्यायालयीन आदेशों की तामीली समय पर नहीं होने की शिकायत सामने आती रही है। इससे मामलों की सुनवाई और निराकरण में देरी हो रही है। न्यायालय का कहना है कि इस संबंध में कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
पत्र में थाना प्रभारी रविंद्र सिंह सिकरवार के अप्रैल 2026 से आरोन थाने में पदस्थ होने का उल्लेख है। नए SP के कार्यभार संभालने के बाद TI न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने तामीली व्यवस्था सुधारने का भरोसा भी दिया था। हालांकि, न्यायालय के अनुसार इसके बाद भी स्थिति में खास बदलाव नहीं आया। जज ने लिखा कि उन्होंने TI को अपना मोबाइल नंबर दिया था, ताकि सीधे बातचीत हो सके, लेकिन कई बार फोन करने पर भी संपर्क नहीं हो पाया। चालान मुंशी के जरिए संदेश भेजने के बाद भी समस्या बनी रही।
पत्र में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई गई है। न्यायालय को मिली जानकारी के अनुसार, आरोन थाने में तैनात कुछ पुलिसकर्मी गुना और अशोकनगर से रोजाना आते हैं। वे दोपहर करीब 12 बजे आरक्षी केंद्र पहुंचते हैं और शाम 4 बजे वापस रवाना हो जाते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि तामीली के लिए नियुक्त पुलिसकर्मियों से दूसरे काम कराए जाने के कारण न्यायालयीन आदेशों की तामीली प्रभावित हो रही है। स्थिति यह बताई गई है कि तामीली का प्रतिशत शून्य तक पहुंच गया है।
ACJM ने सुझाव दिया है कि समन और वारंट की तामीली में लगे आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को न्यायालय के आदेशिका वाहन चालक, होमगार्ड सैनिक और अन्य संबंधित कर्मचारियों की मदद उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए। इसके लिए न्यायिक अधिकारियों और आरोन थाना पुलिस के बीच बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। थाना प्रभारी से अपनी सुविधा के अनुसार बैठक की तारीख बताने को कहा गया है।
न्यायालय ने पत्र की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक भोपाल, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन और पुलिस अधीक्षक गुना को भी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस विभाग या थाना प्रभारी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है। पत्र में तामीली व्यवस्था सुधारने के लिए बैठक का अनुरोध किया गया है, TI के निलंबन या किसी दंडात्मक कार्रवाई का आदेश नहीं दिया गया है।