एमपी कैबिनेट की मीटिंग फोटो सोर्स- सोशल मीडिया
भोपाल

MP कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की शर्त खत्म,2 से ज्यादा संतान वालों पर नहीं होगी कार्रवाई

MP Cabinet Meeting: MP में सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला। गांधी सागर कैबिनेट में नियमों से प्रावधान हटाने और कर्मचारियों पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त करने को मंजूरी।

सुधीर दंडोतिया, प्रीतेश जैन

Highlights:

  • मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले।

  • MP में सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला।

  • दो या अधिक संतान के आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी समाप्त।

  • उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर।

  • छह जिलों में NDPS एक्ट के विशेष न्यायालय स्थापित होंगे।

Madhya Pradesh Government Removes Two Child Rule for Employees : मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 और सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संबंधित प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया गया।

इससे दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त हो सकेगी। सरकार ने यह फैसला भारत और मध्य प्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए लिया है।

प्रजनन दर में कमी को देखते हुए बदला नियम

मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में शामिल स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा। इसका सीधा असर उन सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनके खिलाफ दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। संबंधित प्रावधान हटने के बाद ऐसी कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।

मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क को मंजूरी

कैबिनेट ने मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित करने की स्वीकृति दी है। इस परियोजना से करीब 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। वहीं, गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।

रतलाम और धार में औद्योगिक पार्कों को हरी झंडी

रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें करीब 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार के अवसर प्रस्तावित हैं। धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

उज्जैन में डीप-टेक पार्क और फॉरेस्ट जू

कैबिनेट ने उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इससे करीब 6 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

MSME सेक्टर के लिए नई कंपनी बनेगी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये के शुरुआती वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति मिली है। वहीं, MSME अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच साल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजना का विस्तार

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के दूसरे चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन और भंडारण क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

छह जिलों में NDPS के विशेष न्यायालय

नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का तेजी से निराकरण करने के लिए प्रदेश के छह जिलों में NDPS एक्ट के तहत विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं।

मुरैना में खुलेगा पहला विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू किया जाएगा। इससे जिले और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिल सकेंगे।

रीवा मेडिकल कॉलेज और एविएशन नीति पर फैसले

रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन को भी सहमति मिली है। घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक से बढ़ाकर चार साल और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक से बढ़ाकर दो साल की जाएगी।

निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य फैसले

कैबिनेट ने ग्वालियर के साडा क्षेत्र में तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगले तीन साल के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।

शिवसेना नेताओं ने सोनिया गांधी की किताब फाड़ी, संजय निरुपम और शाइना एनसी ने की महाराष्ट्र में बैन की मांग

क्या अब SpiceJet भी बंद हो जाएगा, एयरलाइन के सामने मंडरा रहा गहरा आर्थिक संकट

वाह मजा आ गया, आतंकी लतीफ भट को मारने के बाद सुरक्षाबलों ने किया बल्ले-बल्ले; VIDEO हुआ वायरल

कहीं चोलकालीन मूर्ति तो कहीं कच्छ की दुर्लभ कला, PM नरेंद्र मोदी ने विदेशी नेताओं को दिए भारत के ये खास उपहार

22 साल का लतीफ भट क्यों बना कारपेंटर से आतंकवादी, जानें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर का पाकिस्तानी गेम