Highlights:
70 हजार शिक्षकों के एरियर्स का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
छठवें वेतनमान का बकाया साल 2006 से देने का है आदेश।
एरियर्स भुगतान के लिए 5600 करोड़ रुपए की जरूरत।
वेतन बढ़ने से हर साल 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च।
Madhya Pradesh Teachers Arrears Case : मध्य प्रदेश में छठवें वेतनमान के बकाया भुगतान का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें करीब 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से एरियर्स देने के निर्देश दिए गए थे।
सरकार का तर्क है कि इस फैसले को लागू करने से राज्य के खजाने पर भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा। इसी आधार पर सरकार ने शीर्ष अदालत से राहत देने की अपील की है।
राज्य सरकार के आकलन के मुताबिक, शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देते हुए एरियर्स चुकाने में करीब 5600 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यह एकमुश्त खर्च होगा। इसके साथ ही वेतनमान के हिसाब से वेतन बढ़ने पर हर साल लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी सरकार को उठाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका में प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हवाला दिया गया है। सरकार का कहना है कि एरियर्स के भुगतान और बढ़े हुए वेतन का खर्च उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी वित्तीय दबाव को देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर राहत देने की मांग की गई है।
शिक्षकों के एरियर्स से जुड़े इस मामले में सरकार पहले भी विशेष अनुमति याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर अमल के लिए राज्य सरकार को चार सप्ताह की समयसीमा दी थी।
जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऐसे में राज्य सरकार ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब शिक्षकों के बकाया भुगतान और सरकार की वित्तीय दलीलों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अहम रहेगी।