केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव (सोर्स- सोशल मीडिया)
भोपाल

अमित शाह और CM मोहन यादव ने की श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत; आज मिली सौगातों से डबल होगी गौपालकों की आय

Amit Shah Bhopal Visit: भोपाल के दशहरा मैदान में गृह मंत्री अमित शाह ने किया राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन और नई न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन, उज्जैन में 255 करोड़ के डेयरी प्लांट का भूमिपूजन।

सुधीर दंडोतिया, सजल रघुवंशी

Amit Shah And Mohan Yadav Starts White Revolution 2.0 MP: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन और नई न्याय संहिताओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शाह ने प्रदर्शनी के विभिन्न खंडों का अवलोकन किया और नई न्यायिक संहिताओं के प्रावधानों, उनके प्रभाव तथा आमजन को मिलने वाले लाभों की जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने पांच गौपालक दीदियों का सम्मान किया और डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए।

उज्जैन में 255 करोड़ का डेयरी प्लांट, भोपाल-शिवपुरी को भी सौगात

अमित शाह ने प्रदेश में कई डेयरी परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिदिन 3 लाख लीटर क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट का वर्चुअल भूमिपूजन किया गया। भोपाल में 16.5 करोड़ रुपये की लागत वाले 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्रोडक्ट डेयरी प्लांट और 12.42 करोड़ रुपये की अत्याधुनिक राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाला का लोकार्पण हुआ। शाह ने भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ के सदस्यों को बोनस तथा गौशालाओं को सहायता राशि भी वितरित की।

MP में 50 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन का लक्ष्य

शाह ने कहा कि एमपी में दूध उत्पादन को बढ़ाकर प्रतिदिन 50 लाख लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार गांवों में 75 हजार डेयरी सहकारी समितियां बनाने और 46 हजार डेयरियों को मजबूत करने पर काम कर रही है। शाह के मुताबिक सहकारी समितियों के जरिए दुग्ध उत्पादकों को बेहतर कीमत दिलाने और दूध से दही, मक्खन व पनीर जैसे उत्पादों का इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर है।

नई न्याय संहिता और नशामुक्ति पर भी बड़ा लक्ष्य

सम्मेलन में अमित शाह ने नई न्याय संहिताओं को लेकर कहा कि इनमें ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फॉरेंसिक विज्ञान से जुड़े आधुनिक प्रावधान शामिल किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि नई व्यवस्था में एफआईआर के बाद तीन साल में दोषी को सजा दिलाने का प्रावधान है। कार्यक्रम के दौरान भोपाल में नगर वन विकसित करने के लिए केआरआईबीएचओ और मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के बीच एमओयू भी हुआ। शाह ने मध्यप्रदेश को 31 दिसंबर 2029 से पहले नशामुक्त बनाने का लक्ष्य भी दोहराया।

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