महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी।
प्रस्ताव के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 की जा सकती हैं।
सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।
नई दिल्ली: मोदी सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। विधेयक पारित होने के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सकता है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का दावा है कि सरकार के पास इस विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल जुटाने का भरोसा है। सरकार को उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है।
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में से तीन सीटें खाली हैं। सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 करना चाहती है।
इससे पहले सरकार ने 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान भी संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी। हालांकि, लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण सरकार को सफलता नहीं मिली थी।
संसद का विशेष सत्र कम समय के नोटिस पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि मानसून सत्र के बाद अब तक संसद का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद से संसद का सत्रावसान नहीं हुआ है। इस तरह संसद का मौजूदा सत्र 91 दिनों से जारी है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बुलाने या उसे आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है।
सरकार के मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं करने के फैसले के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है या विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
सरकार का प्रस्ताव सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का है। इसके जरिए दक्षिणी राज्यों की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें आशंका जताई जाती रही है कि परिसीमन के बाद संसद में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करना चाहती है। पिछले विधेयक के आधार पर तैयार किए गए नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने का प्रस्ताव है।
संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। 9 नवंबर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 88 दिन बाद भी उसका सत्रावसान नहीं किया गया है।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने यह कदम गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय देने के लिए उठाया है, ताकि परिसीमन से जुड़े विधेयक पारित कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को विपक्षी एकता ने सरकार के प्रस्तावों को रोकने में भूमिका निभाई थी और जरूरत पड़ने पर विपक्ष फिर एकजुट होगा।
कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि पार्टी अध्यक्ष ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी कानून को पेश करने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।