दृष्टिबाधित छात्र ने करीबी रिश्तेदारों में विवाह पर रोक लगाने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा, कानून बनाना संसद का अधिकार बताया।
फिलहाल मामा की बेटी या अन्य कजिन से शादी पर कोई देशव्यापी प्रतिबंध नहीं।
Supreme Court Seeks Centre Response Cousin Marriage: करीबी रक्त संबंधियों में विवाह से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बेंगलुरु के एक दृष्टिबाधित छात्र ने ऐसे विवाहों पर रोक लगाने और जागरूकता बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि इस विषय पर कानून बनाना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिलहाल किसी तरह का देशव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
क्या भारत में मामा की बेटी या अन्य करीबी रक्त संबंधियों से शादी करने पर रोक लग सकती है? इस सवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के बाद नई कानूनी बहस छेड़ दी है। याचिकाकर्ता ने करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाले विवाहों से अगली पीढ़ी के बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का हवाला देते हुए इस विषय पर कानून बनाने की मांग की है।
बेंगलुरु के एक दृष्टिबाधित छात्र की ओर से दायर याचिका में ऐसे विवाहों पर रोक लगाने के साथ-साथ इनके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाने की मांग भी की गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने पर बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों और जन्मजात विकारों का जोखिम बढ़ सकता है। याचिका में अंधत्व, सुनने की क्षमता में कमी, जन्मजात विकार और बाल मृत्यु जैसे संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का उल्लेख किया गया है।
इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने सरकार से इस विषय पर नीतिगत कदम उठाने और लोगों को जागरूक करने की मांग की है। हालांकि, स्वास्थ्य जोखिमों की संभावना का अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रत्येक विवाह से जन्म लेने वाले बच्चे को बीमारी होगी।
महाराष्ट्र में भी मामा की बेटी से शादी यानी Mother's Brother's Daughter (MBD Marriage) की परंपरा देखने को मिलती है। खासकर विदर्भ के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण रिसर्च उपलब्ध है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी मामा की बेटी से शादी करने की परंपरा देखने को मिलती है। एक क्षेत्रीय अध्ययन के मुताबिक, रिश्तेदारी में विवाह करने वाले जोड़ों में 73.04% विवाह मामा की बेटी से हुए थे। यह आंकड़ा विदर्भ में इस परंपरा की मौजूदगी को दर्शाता है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह किससे करना है, यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के विवाहों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना संसद और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अदालत ने केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। साथ ही, सरकार से इस विषय पर उचित कानून या जनजागरूकता से जुड़े कदमों पर विचार करने को कहा गया है। फिलहाल अदालत ने करीबी रिश्तेदारों में विवाह पर कोई सामान्य प्रतिबंध लागू नहीं किया है।
भारत में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की वैधता संबंधित व्यक्तिगत कानून और मान्य प्रथाओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम में कुछ निकट संबंधों और सपिंड संबंधों में विवाह पर रोक है, लेकिन मान्य प्रथा के आधार पर कुछ अपवाद भी हो सकते हैं।
इसलिए मामा की बेटी से विवाह या अन्य कजिन मैरिज को लेकर पूरे देश में एक जैसा कानूनी नियम लागू होने की बात कहना सही नहीं होगा। अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी।