Highlights:
सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है।
रैली और जुलूस में शामिल होने पर भी रोक लगाई गई है।
लद्दाख में 4 दिसंबर को हिल काउंसिल चुनाव होने हैं, जिनकी तारीख का वांगचुक विरोध कर रहे थे।
Ladakh Hill Council Election 2026: लद्दाख में हिल काउंसिल चुनाव की तारीख को लेकर चल रहा विरोध अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को प्रशासन ने 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ने यह आदेश जारी करते हुए उनके रैलियों और जुलूसों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है।
प्रशासन ने इस कार्रवाई के पीछे पुलिस की रिपोर्ट और लेह पुलिस प्रमुख की ओर से भेजे गए पत्र का हवाला दिया है। वांगचुक लगातार दिसंबर में चुनाव कराने के फैसले का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन के कारण बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मतदान से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में चुनाव के समय को लेकर प्रशासन और स्थानीय संगठनों के बीच टकराव बढ़ गया है।
प्रशासन ने पुलिस रिपोर्ट और लेह पुलिस प्रमुख के पत्र के आधार पर यह एहतियाती आदेश जारी किया है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का इस्तेमाल किया गया है। आदेश 60 दिनों तक लागू रहेगा।
दरअसल लद्दाख में 4 दिसंबर को हिल काउंसिल के चुनाव होने हैं। वांगचुक और स्थानीय संगठनों का तर्क है कि दिसंबर में अत्यधिक ठंड के कारण कई छात्र और काम करने वाले लोग दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। इस वजह से हजारों मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाएंगे।
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनाव के समय का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर हीटर लगाए जाएंगे और बुजुर्गों के लिए अलग कतारें बनाई जाएंगी। समय पर परिषदों का गठन जरूरी है, ताकि नए प्रतिनिधि अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर सकें।
12 नवंबर को सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा कर दावा किया था कि उनके घर के बाहर 20-25 हथियारबंद जवान तैनात हैं। उन्होंने कहा था, "मैं नजरबंद हूं। मेरे घर के चारों ओर हथियारों से लैस दर्जनों गार्ड तैनात हैं। सरकार का कहना है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ तीखे सवाल पूछे थे।"
बता दें कि लद्दाख की आठ हिल काउंसिल में कुल 100 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मुख्य सचिव के अनुसार, पहले लेह और कारगिल में 26-26 सीटें थीं, जिन्हें आठ जिलों के गठन के बाद बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया है।
यह चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं, जब लेह और कारगिल में स्थानीय संगठन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
लद्दाख में चुनाव को लेकर विवाद ऐसे समय बढ़ा है, जब लेह और कारगिल में राजनीतिक दलों तथा नागरिक संगठनों का आंदोलन जारी है। स्थानीय समूह लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्र को विशेष सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं।
इन मांगों का उद्देश्य स्थानीय लोगों की जमीन, संस्कृति, पहचान और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। ऐसे में हिल काउंसिल चुनाव की तारीख को लेकर उठा विवाद लद्दाख में पहले से जारी राजनीतिक आंदोलन के बीच एक नया मुद्दा बन गया है।