आतंकियों के अधिकार की वकालत पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, UN में सुनाया खरी-खरी, याद दिलाया कारगिल युद्ध

India Slams Pakistan in UN: UN में भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने आतंकवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर पाकिस्तान की नीति पर सवाल उठाए और कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया।
Bhavika Mangalanandan Slams Pakistan
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला सचिव भाविका मंगलानंदन (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • भाविका मंगलानंदन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल उठाए

  • भारत ने आतंकवादियों के अधिकारों से ऊपर पीड़ितों के अधिकार बताए

  • कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के शवों का मुद्दा उठाया गया

Bhavika Mangalanandan Slams Pakistan: भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला सचिव भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने आतंकवाद, धार्मिक स्वतंत्रता, दफनाने के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति पर सवाल उठाए। 

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव भाविका मंगलानंदन  'धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता' पर भारत का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने COVID-19 के समय धार्मिक भेदभाव को लेकर रिपोर्ट के नजरिए पर सवाल उठाए। साथ ही आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के अधिकारों की वकालत पर भी एतराज जताया।  

COVID-19 महामारी रिपोर्ट पर उठाए सवाल

भाविका मंगलानंदन ने कहा कि रिपोर्ट में महामारी के दौरान भेदभाव वाले तरीकों और कमियों के लिए मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि विकसित देशों में इसी तरह की दुखद घटनाओं को नजरअंदाज किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, COVID-19 के दौरान सभी भेदभाव और गलत तरीके कथित तौर पर सिर्फ ग्लोबल साउथ में हुए। उन्होंने पूछा, विकसित देशों में इसी तरह के दुखद हालात का जिक्र न करके रिपोर्ट को क्या फायदा होगा? उन्होंने इंसानी दुख-दर्द का राजनीतिकरण करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि धार्मिक आजादी पर रिपोर्ट में राजनीतिक मकसद से घटनाओं को चुनकर दिखाने के बजाय, उल्लंघन को बिना किसी भेदभाव के देखना चाहिए।

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आतंकवादियों के अधिकारों से ऊपर हैं पीड़ितों के अधिकार

आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के अधिकारों पर रिपोर्ट की स्थिति पर सवाल उठाते हुए, भारतीय राजनयिक ने तर्क दिया कि अपराधियों के अधिकार उन पीड़ितों के अधिकारों पर हावी नहीं होने चाहिए जिनकी जान आतंकवादी हमलों में चली जाती है।

उन्होंने कहा एक आतंकवादी न केवल बेगुनाह लोगों को मारता है, बल्कि एक देश की सोच को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा, यह दुखद है कि आतंकवादियों के अधिकारों की जोरदार वकालत हो रही है, जो इंसानों के सबसे पवित्र अधिकार, जीने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, आतंकवाद के पीड़ितों तक उसी तरह नहीं पहुंचती।

कारगिल युद्ध का जिक्र कर पाकिस्तान को घेरा

1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर निशाना साधते हुए, मंगलानंदन ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और दफनाने के अधिकारों पर इस्लामाबाद की स्थिति अजीब है, यह देखते हुए कि लड़ाई में मारे गए अपने ही सैनिकों के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा।

उन्होंने कहा, यह बहुत अजीब है कि एक ऐसा देश जिसने 1999 में कारगिल में लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों के शव भी स्वीकार नहीं किए, वह बिना किसी झिझक के आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और दफनाने पर जोश से बात करता है। उन्होंने आगे कहा, मैं उन्हें याद दिला दूं, यह भारतीय सेना ही थी जिसने कई पाकिस्तानी सैनिकों को सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया था। 

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