दिल्ली: कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि नए आपराधिक कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य) अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए तीनों कानूनों में बदलाव किए गए हैं। तीनों नए कानूनों के लिए सभी राज्यों में ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जा रही है। जिससे की लोगों को कानून के बारे में और भी बेहतर तरीके से समझ आएगा।
बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस हिरासत की अवधि अपराध की प्रकार के आधार पर 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिनों तक कर दी गई है। अब आईपीसी में 511 धाराओं के बजाय, भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। इस विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। जिसमें 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। साथ ही 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। इसके अलावा 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा पेश की गई है। इसमें 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है। वहीं 19 धाराओं को विधेयक से निरस्त कर दिया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 484 धाराओं के स्थान पर 531 धाराएं होंगी। विधेयक में कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। जिसमें 9 नई धाराएँ तथा 39 नई उपधाराएँ जोड़ी गई हैं। मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समयसीमाएँ जोड़ी गई हैं और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराओं को रद्द कर विधेयक से हटाया गया है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 प्रावधानों के बजाय 170 प्रावधान होंगे। कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधानों को विधेयक से निरस्त कर दिया गया है। भारत में बढ़ते अपराध और उसके प्रकार को देखते हुए काफी बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को सबसे आगे रखा गया है।
(एएनआई इंपुट के साथ)