भुवनेश्वर: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार संविधान से ‘धर्मनिरपेक्षता' और ‘समाजवाद' को हटाने का प्रयास कर रही। गरीबों और आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को कमजोर कर रही है। खरगे ने यहां पार्टी के 'संविधान बचाओ समावेश' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि देश के आदिवासियों, दलितों, महिलाओं और युवाओं को भाजपा शासन में अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का मिशन संविधान को बदलना है। केंद्र की भाजपा सरकार हमारे संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने का प्रयास कर रही है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस 2006 में गरीबों और आदिवासियों की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम लायी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
ओडिशा में दलितों आदिवासियों पर जुल्मः कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया, "उद्योग के नाम पर भाजपा सरकार हर जगह जंगलों को नष्ट कर रही है। अगर दलित, आदिवासी और युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, तो वे उनका भी सफाया कर देंगे। खड़गे ने ओडिशा में भाजपा समर्थकों पर दलितों और सरकारी अधिकारियों पर हमला करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा के गंजाम में हाल ही में दो दलित पुरुषों के बाल काट दिये गए, उन्हें घुटनों के बल चलने को मजबूर किया गया, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर किया गया। भुवनेश्वर में एक सरकारी अधिकारी पर भी सरेआम हमला किया गया।
संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के इशारे पर कर रहीं कामः खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा राज्य के लिए कुछ किए बिना सिर्फ श्रेय लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ओडिशा के लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सवाल यह है कि ओडिशा प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, तो फिर यहां के आदिवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी में क्यों जी रहे हैं? केंद्र सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए, खरगे ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाएं संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि "भाजपा के इशारे पर" काम करती हैं।
'मताधिकार पर भाजपा कर रही हमला'
इस दौरान कांग्रेस नेता ने दावा किया कि लोगों के मताधिकार पर सीधा हमला हो रहा है। पहले महाराष्ट्र और अब बिहार। चुनाव से ठीक पहले, बिहार में गरीब, उत्पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं।'' खरगे का इशारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की ओर था, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
-एजेंसी इनपुट के साथ