All Party Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सेशन से पहले, 27 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मीटिंग पार्लियामेंट के मेन कमिटी रूम में होने वाली है। उम्मीद है कि सरकार आने वाले सेशन के दौरान जरूरी नेशनल मुद्दों और सदनों के सामने आने वाले लेजिस्लेटिव कामों पर चर्चा करेगी।
बता दें कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और एक ब्रेक के साथ 2 अप्रैल तक चलेगा। पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। सेशन के दौरान कुल 30 मीटिंग होने की उम्मीद है। यूनियन बजट 2026-27 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सेशन की फॉर्मल शुरुआत भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों के संबोधन से होगी।
बजट से पहले, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पहले से घोषित कस्टम ड्यूटी रेट्स के बारे में बताया। पिछले बजट सेशन के दौरान, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, मंत्रालय ने फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को बढ़ाकर 20 परसेंट करने की घोषणा की। इस कदम का मकसद सामानों पर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना था।
मिनिस्ट्री ने ओपन सेल और मुख्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी घटाकर 5 परसेंट कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी 'मेक इन इंडिया' पॉलिसी के मुताबिक, और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, मैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) पर BCD को 10 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट करने और ओपन सेल और दूसरे कंपोनेंट्स पर BCD को घटाकर 5 परसेंट करने का प्रस्ताव करता हूं। LCD/LED टीवी के लिए ओपन सेल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए, ओपन सेल के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, जो पहले की गई कटौती को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मंत्रालय की ओर से कहा गया है।
मंत्रालय ने पोस्ट में लिखा कि 2023-24 के बजट में, LCD/LED टीवी के ओपन सेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमने ओपन सेल के पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5 परसेंट से घटाकर 2.5 परसेंट कर दिया था। ऐसे ओपन सेल की मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए, इन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को अब पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।
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27 जनवरी को होने वाली ऑल-पार्टी मीटिंग में संसद के आने वाले बजट सेशन के लिए एजेंडा तय करने और कामकाज को आसान बनाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि यूनियन बजट 2026 पर देश के आम जानता की नजरें टिकी हुई हैं। लोगों को उम्मीद है सरकार बजट में उन्हें कुछ बड़े राहत देने की घोषणा करेगी।