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CPCB ने माना कि 999 माइक्रोग्राम से अधिक PM प्रदूषण का डेटा मौजूदा सिस्टम में AQI की गणना में शामिल नहीं होता।
दिल्ली के 59 में से 45 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर कम से कम एक प्रदूषक का घंटेवार डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
AQI की अधिकतम सीमा 500 क्यों है और 2015 में तैयार डेटा सत्यापन सिस्टम में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है?
Why AQI Meter Stop 500 in Delhi: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को लेकर एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर जब हवा में प्रदूषकों की मात्रा 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच जाती है, तो AQI का मीटर 500 पर ही क्यों अटक जाता है? क्या इसका मतलब है कि प्रदूषण का स्तर इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने इस सवाल पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मौजूदा निगरानी प्रणाली की एक बड़ी तकनीकी सीमा स्वीकार की है। बोर्ड के मुताबिक, मौजूदा सिस्टम में 999 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक पार्टिकुलेट मैटर (PM) की रीडिंग AQI की गणना में शामिल नहीं होती। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसका प्रदूषण के आंकड़ों पर क्या असर पड़ता है।
CPCB के मुताबिक, भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। उस समय लगाए गए पार्टिकुलेट मैटर एनालाइजर को 0 से 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक प्रदूषण मापने के लिए कैलिब्रेट किया गया था। इसी तकनीकी सीमा को ध्यान में रखकर डेटा सत्यापन और AQI की गणना की कार्यप्रणाली तैयार की गई थी।
इसका मतलब है कि यदि किसी मॉनिटरिंग स्टेशन पर PM2.5 या PM10 का स्तर निर्धारित माप सीमा से ऊपर चला जाता है, तो सिस्टम उस घंटे की रीडिंग को 'आउट ऑफ रेंज' मान लेता है। ऐसी रीडिंग AQI की गणना में शामिल नहीं की जाती।
CPCB ने स्वीकार किया है कि इस व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए आंतरिक विचार-विमर्श चल रहा है, ताकि निर्धारित सीमा से बाहर आने वाले प्रदूषण के आंकड़ों को भी सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके।
इस तकनीकी सीमा का असर प्रदूषण के आंकड़ों में भी दिखाई देता है। CPCB के मुताबिक, दिवाली जैसे मौकों पर जब पटाखों के कारण प्रदूषण अचानक बहुत बढ़ जाता है, तो कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर कुछ घंटों की रीडिंग निर्धारित सीमा से बाहर चली जाती है। इसके कारण सार्वजनिक डैशबोर्ड पर डेटा में अंतर दिखाई दे सकता है।
दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 45 पर कम से कम एक प्रदूषक का घंटेवार डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। विशेषज्ञों के मुताबिक, जब PM2.5 का स्तर लगभग 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुंचा, तब कई स्टेशनों पर डेटा में ऐसे गैप देखने को मिले।
हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि डेटा वास्तव में गायब नहीं होता, बल्कि उपलब्ध होने के बावजूद निर्धारित नियमों के कारण AQI की गणना में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी प्रदूषण का वास्तविक स्तर सार्वजनिक AQI आंकड़ों में पूरी तरह दिखाई नहीं दे पाता।
भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत आठ प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर हवा की गुणवत्ता मापी जाती है। इनमें शामिल हैं:
1. PM2.5
2. PM10
3. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
4. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)
5. सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)
6. अमोनिया (NH3)
7. ओजोन (O3)
8. लेड (Pb)
इन सभी प्रदूषकों के लिए अलग-अलग सब-इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। किसी घंटे का AQI इन सब-इंडेक्स में से सबसे अधिक मूल्य के आधार पर तय होता है। इसकी गणना पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के रनिंग एवरेज से की जाती है। हालांकि, सब-इंडेक्स निकालने के लिए कम से कम 16 घंटे का डेटा उपलब्ध होना जरूरी है।
AQI को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में इसकी अधिकतम सीमा 500 निर्धारित है। इसके बाद प्रदूषण का स्तर कितना भी बढ़ जाए, AQI गंभीर श्रेणी में ही बना रहता है।
CPCB के मुताबिक, 500 से आगे इंडेक्स बढ़ाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए इसकी अधिकतम सीमा 500 रखी गई है।
इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि 500 AQI के बाद प्रदूषण बढ़ना बंद हो जाता है। बल्कि इसका मतलब है कि मौजूदा इंडेक्स प्रणाली उस स्तर से आगे प्रदूषण की गंभीरता को अलग-अलग संख्याओं में नहीं दिखाती।
पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों ने भी माना है कि 2015 में तैयार किया गया डेटा सत्यापन इंफ्रास्ट्रक्चर अब पुराना पड़ चुका है। पिछले कुछ वर्षों में निगरानी के उपकरणों को अपग्रेड किया गया, लेकिन डेटा सत्यापन की कार्यप्रणाली में उसी अनुपात में बदलाव नहीं हुआ।
CPCB अब इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। जरूरत ऐसी प्रणाली विकसित करने की है, जो अत्यधिक प्रदूषण के दौरान भी आंकड़ों को दर्ज और प्रोसेस कर सके। इससे लोगों को हवा की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी और प्रदूषण से जुड़े सार्वजनिक आंकड़े अधिक सटीक हो सकेंगे।