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SIR में नाम कटा तो CJP उठाएगी आवाज, प्रभावित मतदाताओं के लिए जारी किया विशेष फॉर्म

SIR Controversy: SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर CJP ने प्रभावित मतदाताओं के लिए जारी किया फॉर्म। पार्टी ने कहा-बिना स्पष्टीकरण मताधिकार से वंचित लोगों की आवाज उठाएगी।

आशीष शुक्ला

Highlights

  • SIR में नाम कटने वालों के लिए CJP ने जारी किया विशेष फॉर्म

  • मताधिकार से वंचित लोगों की आवाज उठाएगी कॉकरोच जनता पार्टी

  • SIR को लेकर देशभर में सियासी संग्राम, 13 करोड़ से ज्यादा नाम कटने का दावा

Cockroach Janata Party Initiative on SIR controversy: कॉकरोच जनता पार्टी ने SIR प्रक्रिया के संबंध में X पर एक पोस्ट किया है। CJP ने विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक फॉर्म जारी किया है, जिनके नाम इस प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे। X पर की गई पोस्ट में कहा गया है कि CJP उन लोगों की आवाज़ उठा रहा है जो शायद ही कभी सुर्खियों में आते हैं। ऐसे मतदाता, जिन्हें SIR प्रक्रिया के कारण, बिना किसी स्पष्टीकरण के, उनके मौलिक मताधिकार से वंचित कर दिया गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि अगर आप भी SIR से प्रभावित हुए हैं, तो यह फॉर्म भरें। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी आवाज सुनी जाए।

SIR को लेकर देशभर में छिड़ा विवाद

चुनाव आयोग की तरफ से जारी SIR प्रक्रिया को लेकर देशभर में विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के द्वारा लगातार SIR प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध जारी है। अभी विवाद थमा नहीं था, इसी बीच यूपी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया में धांधली की बात सामने आई है। यहां भी करोड़ों वोटर्स के नाम काटे गए हैं।

सीएम योगी ने हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का किया दावा

सीएम योगी ने एसआईआर से पहले व बाद की मतदाता सूचियों के आधार पर दावा किया कि प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इनमें से 66 लाख मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में नहीं है।

इस प्रकार 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तथा 18-19 वर्ष आयु वर्ग के साढ़े चार लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची से गायब है। सीएम योगी ने तर्क दिया था कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है जबकि हिंदू मतदाताओं की संख्या कम हुई है।

देशभर में यह आंकड़ा 13 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में वोटिंग राइट्स से वंचित रहने का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई जा रही है। ईसी ने भी अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। जिसके तहत काटे गए नामों को दोबारा से जोड़ा जा सके।

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