कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद (सोर्स- सोशल मीडिया)
देश

अमित शाह के UCC बयान पर भड़के सलमान खुर्शीद, BJP पर साधा निशाना, बोले- कोई भी विचारधारा संविधान से ऊपर नहीं

Salman Khurshid UCC Reaction: UCC को लेकर अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सलमान खुर्शीद ने संविधान, मौलिक अधिकारों और अदालत में कानून की समीक्षा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा।

अक्षय साहू

Salman Khurshid Slams Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा कि कई भाजपा शासित राज्यों में पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जा चुका है और 2029 से पहले बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि सरकार देश से सभी अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्री के बयान को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर शाह के बयान को लेकर कहा कि कोई भी विचारधारा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती।

कोई भी विचारधारा संविधान से ऊपर नहीं

सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी (BJP) एक ऐसी विचारधारा है जिससे हम सहमत नहीं हैं। हमारा मानना ​​है कि संविधान को समझने की जरूरत है। आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, वह संविधान से अलग नहीं हो सकती।

खुर्शीद ने बीजेपी शासित राज्यों में UCC को लागू करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का उच्च न्यायपालिका के सामने परीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में जो किया गया है और आप कहीं और क्या करने का इरादा रखते हैं।  उसे पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में परखा जाना चाहिए, खासकर मौलिक अधिकारों और अपने धार्मिक विश्वास को मानने की आजादी के मामले में। कोर्ट इसे कैसे मानता है, यह उसके फैसले पर निर्भर करता है।

उत्तराखंड में UCC को पहले ही कानूनी चुनौती 

खुर्शीद ने कहा कि, जब तक फैसला नहीं आ जाता, वे UCC के बारे में जो चाहें कह सकते हैं। अगर वे ऐसे बयान देकर चुनाव जीतते रहना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने दें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड UCC को पहले ही कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, और यह न्यायपालिका पर निर्भर करेगा कि मामलों की एक साथ सुनवाई हो या अलग-अलग।

उन्होंने कहा, मुझे पता है कि इसे उत्तराखंड में चुनौती दी गई है। वहां दाखिल किए  गया मामले अभी लंबित है और उस पर सुनवाई होनी बाकी है। मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों में भी स्थिति ऐसी ही होगी। समय ही बताएगा कि सुनवाई अलग-अलग हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट मामलों को एक साथ करेगा, उन्हें अपने पास ट्रांसफर करेगा और उन पर सुनवाई करेगा।

2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने, नक्सलवाद पर नियंत्रण और पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान से देश को तीन बड़े संकटों से राहत मिली है। 

उन्होंने कहा कि, हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया है। मुझे पूरा यकीन है कि हम 2029 से पहले बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई है, जबकि अलग-अलग सेक्टर में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

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