दिल्ली: नक्सली प्रभावित राज्यों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी सोमवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यह बैठक दिल्ली में होगी जिसमें झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीएम उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के विकास सहायता प्रदान करने वाले मंत्रालय के पांच केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पूरे एक्शन प्लान के साथ है।
नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा इस बैठक में केंद्र, राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर भी विचार विमर्श में शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की वामपंथी उग्रवाद हिंसा को घटाना का प्रयास कर रही है। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार साल 2026 मार्च तक वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म करने का प्लान कर रही है। जिसके लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार सरकार को हर तरह की संभव सहायता देगी।
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पिछली साल भी गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी। जिसमें उग्रवादियों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। आज होने वाली इस बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को और तेजी से सही दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार साल 2024 में सशस्त्र वामपंथी उग्रवादियों को खत्म करने के लिए सिक्युरिटी फोर्स ने काफी अहम भूमिका निभाई है। साल 2024 से अब तक करीब 202 वामपंथी उग्रवादियों को मारा गया है। वहीं, 723 वामपंथी उग्रवादियों ने सरेंडर किया और करीब 812 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।