Transfer in Gujrat: गुजरात में बीती रात बड़ा फेरबदल कर दिया गया। 105 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। इसमें 20 जिलों के पुलिस अधीक्षक और चार महानगरों के 32 डीसीपी स्तर के अफसर शामिल हैं। यह निर्णय अधिकारियों के प्रदर्शन और फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
इस ट्रांसफर में एक तरफ जहां वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, वहीं युवा अधिकारियों को साइबर अपराध और समुद्री सुरक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया गया है। गुजरात सरकार ने लंबे अंतराल के बाद राज्य पुलिस विभाग में यह व्यापक फेरबदल किया है।
इसमें 74 आईपीएस और 31 एसपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। जारी आदेश के तहत 20 जिलों के एसपी और 4 बड़े शहरों के 32 डीसीपी को नई पोस्टिंग दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन जिलों में नए पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की गई है, उनमें वलसाड, मोरबी, राजकोट ग्रामीण, वडोदरा ग्रामीण, डांग, भरुच, बनासकांठा, नर्मदा, देवभूमि द्वारका, अरावली, जामनगर, नवसारी, गिर सोमनाथ, महिसागर, तापी, पंचमहल, साबरकांठा, खेड़ा, दाहोद और भावनगर शामिल हैं।
सरकार ने इन तबादलों के पीछे फीडबैक तंत्र और रिपोर्ट कार्ड आधारित आकलन प्रणाली को आधार बताया है। मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आम जनता की प्रतिक्रिया, अधिकारियों के प्रदर्शन और गुप्त कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के आधार पर कुछ ही घंटों में आदेश पारित कर दिए। एक दिलचस्प पहलू यह है कि 2019-20 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों के जोन में पोस्ट किया गया है, जबकि 2018 या उससे पहले के बैच के अनुभवी अधिकारियों को जिलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा, 2012-13 बैच के अधिकारियों, जिन्हें जल्द ही पदोन्नति मिलनी है, को सीआईडी क्राइम ब्रांच और आर्थिक अपराध शाखा जैसे विभागों में तैनात किया गया है।
सरकार ने महिला अधिकारियों को भी पर्याप्त संख्या में अहम पद सौंपे हैं। 2021 बैच की महिला अफसरों को साइबर क्राइम, तटीय सुरक्षा, जेल प्रशासन और तकनीकी सेल जैसे अत्याधुनिक विभागों में जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वरिष्ठ महिला अधिकारियों को राज्य निगरानी सेल और सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा में तैनात किया गया है।
स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले किया गया यह बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने एक ओर जहां वरिष्ठता को प्राथमिकता दी है, वहीं युवाओं को चुनौतीपूर्ण पद सौंपकर नवाचार की संभावना को बढ़ावा दिया है।