आतिशी (सोर्स: एक्स@AtishiAAP) 
दिल्ली

आतिशी को मिला 'केजरीवाल का शीशमहल', पीडब्ल्यूडी ने आधिकारिक तौर पर आवंटित किया बंगला

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आखिरकार शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगला औपचारिक रूप से आवंटित कर दिया गया। दो दिन पहले आतिशी को कथित तौर पर यह बंगला खाली करने के लिए मजबूर किया गया था।

आकाश मसने

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आखिरकार शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगला औपचारिक रूप से आवंटित कर दिया गया। दो दिन पहले आतिशी को कथित तौर पर यह बंगला खाली करने के लिए मजबूर किया गया था। लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से जारी प्रस्ताव पत्र में कहा गया है कि बंगला सौंपने और सामान की सूची बनाने की उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिविल लाइंस स्थित बंगला औपचारिक रूप से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित कर दिया गया है।

6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच विवाद का केंद्र रहा था। इस महीने की शुरूआत में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले को खाली किया था।

7 अक्टूबर को पहुंची थी इस बंगले में

बता दें कि आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद 7 अक्टूबर को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित फ्लैगस्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 में रहना शुरू कर दिया था। उनके निजी सामान और अन्य जरूरी चीजें एक छोटे वाहन में बंगले तक पहुंचाई गईं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके साथ परिचय बैठक की।

मुख्यमंत्री आतिशी के इस बंगले में पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद, भाजपा ने आरोप लगाया कि यह बंगला लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को नए आवंटन के लिए अभी तक सौंपा नहीं गया है। जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया थाक कि मुख्यमंत्री आतिशी को कथित तौर पर यह बंगला खाली करने के लिए मजबूर किया गया था।

विवादों में रहा बंगला

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास का रेनोवेशन किया था। इसे लेकर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस मामले में सीबीआई ने शुरू कर दी है। इससे पहले उपराज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री आवास सौंदर्यीकरण में हुए खर्च को संज्ञान में लिया था। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली सरकार से फाइल मांगी थी। आवास का रेनेावेशन मामले में अब भी जांच जारी है।

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