दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (सोर्स - सोशल मीडिया) 
दिल्ली

दिल्ली परिवहन निगम को ले डूबी AAP, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं- पिछली सरकार ने DTC को बर्बाद कर दिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आप की पिछली सरकार पर DTC में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में वित्तीय घाटे और परिचालन विफलताओं का हवाला दिया।

सौरभ शर्मा

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार पर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया और विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में वित्तीय घाटे और परिचालन विफलताओं का हवाला दिया गया। आप सरकार के दौरान डीटीसी के प्रदर्शन पर कैग की रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सदन की मंजूरी के साथ विधानसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है। अध्यक्ष ने डीटीसी को एक माह के भीतर रिपोर्ट के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार डीटीसी को पुनर्जीवित करेगी और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) को उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को मुफ्त यात्रा के नाम पर पिछली आप सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा, हम जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्ड प्रदान करेंगे।

खराब संचालन से हुई डीटीसी बर्बाद

मुख्यमंत्री ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कुप्रबंधन के कारण डीटीसी बर्बाद हो गई। यदि सभी मार्गों पर बसें नहीं चलेंगी तो डीटीसी राजस्व कैसे अर्जित करेगी? अनुचित समय-सारिणी के कारण 668 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने विपक्ष की भी आलोचना करते हुए कहा, दूसरों को गाली देना उनकी आदत बन गई है और वे अपनी कमियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। गुप्ता ने दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) से संबंधित अनियमितताओं का भी आरोप लगाया, जिसका शुरू में दिल्ली सरकार और एक निजी बैंक द्वारा सह-स्वामित्व था तथा दोनों की इसमें 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। दिल्ली की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

95 करोड़ की हिस्सेदारी सिर्फ 10 करोड़ में बेची

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब निजी बैंक ने 95 करोड़ रुपये में अपने शेयर बेचने का फैसला किया तो दिल्ली सरकार ने खरीद में दो महीने की देरी कर दी। उन्होंने कहा कि अंततः बैंक ने अपनी हिस्सेदारी एक निजी कंपनी को मात्र 10 करोड़ रुपये में बेच दी, जिसका मुख्य स्वामित्व रूसी कंपनी के पास है। उन्होंने कहा, 95 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी सिर्फ 10 करोड़ रुपये में क्यों बेची गई? उन्होंने डीटीसी के साथ यही किया है। मैं अनुरोध करती हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए।

-एजेंसी इनपुट के साथ। 

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