Delhi High Court on CJP Deepfake Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की मॉर्फ्ड तस्वीर के मामले में मेटा को निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) तस्वीर वाले आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल हटाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह केवल एक महिला का मामला नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। अदालत यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर संवेदनशील रहे।
अदालत ने CJP के नेताओं सौरव दास और अभिजीत दिपके को भी नोटिस जारी किया है। CJP नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीर फैलाई थी।
बता दें कि यह याचिका उसी महिला की ओर से दायर की गई थी, जिसकी तस्वीर से छेड़छाड़ करके डीपफेक तस्वीर बनाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही इस मामले पर तत्काल सुनवाई की सहमति दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच सुनवाई के लिए इस मामले को लिस्ट किया था। इसके बाद जस्टिस गिरीश कठपालिया ने इस केस की सुनवाई की।
याचिका के अनुसार यह घटना जुलाई में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने 23 सितंबर को पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली पुलिस ने 24 सितंबर को नई दिल्ली स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी साइबर अधिकारियों ने वायरल हो रहे डीपफेक कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने के लिए तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। तस्वीरों के लगातार प्रसार के कारण याचिकाकर्ता को लगातार जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं, साथ ही वह गंभीर मानसिक उत्पीड़न और तनाव का सामना कर रही है।