छत्तीसगढ़ रायपुर धान तस्करी सोर्स— सोशल मीडिया
रायपुर

रायपुर में करोड़ों का धान जब्त, जुर्माना महज 13 लाख! आखिर कैसे रुकेगी छत्तीसगढ़ में धान की तस्करी?

Chhattisgarh Paddy Smuggling : धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने का कारोबार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

जयदास मानिकपुरी, रोहित कुमार बंछोर

HIGHLIGHTS

  • रायपुर में एक साल में 1.33 करोड़ रुपये का अवैध धान जब्त।

  • 112 मामलों में पकड़ा गया 5500 क्विंटल धान।

  • सभी मामलों में जुर्माना 13 लाख रुपये से अधिक।

  • पिछले साल 19 मामलों में 442.60 क्विंटल धान जब्त हुआ था।

  • सिमगा रोड, अभनपुर और आरंग में बनेंगे चेकिंग पोस्ट।

Paddy Smuggling in Raipur, Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने का कारोबार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। धान की जब्ती भी हो रही है, लेकिन जब्त किए गए धान की कीमत और तस्करी करने वालों से वसूले गए जुर्माने की रकम में बड़ा अंतर सामने आया है।

रायपुर जिले में एक साल के भीतर करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपये कीमत का धान जब्त किया गया, जबकि सभी मामलों में मिलाकर जुर्माना महज 13 लाख रुपये से कुछ अधिक वसूला गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि करोड़ों के अवैध कारोबार पर लाखों का जुर्माना आखिर कितना प्रभावी साबित होगा?

112 मामलों में 5500 क्विंटल धान जब्त

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान रायपुर जिले में अवैध धान परिवहन, भंडारण और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कुल 112 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में करीब 5500 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपये आंकी गई।

हालांकि, इन 112 प्रकरणों में मिलाकर 13 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना ही वसूला जा सका। जब्त धान की कीमत और जुर्माने की राशि के बीच का यह अंतर अब चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह है कि जब अवैध कारोबार में करोड़ों रुपये का माल पकड़ा जा रहा है, तो आर्थिक दंड की रकम इतनी कम क्यों है?

मंडी अधिनियम के प्रावधानों से तय होता है जुर्माना

दरअसल, मंडी अधिनियम के तहत अवैध धान के मामलों में कार्रवाई के दौरान जब्त धान की पूरी कीमत के बराबर जुर्माना नहीं लगाया जाता। इसके बजाय दो प्रतिशत मंडी शुल्क और उसके पांच गुना के बराबर जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसी प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 112 मामलों में 13 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूल की।

अब इस व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक, अवैध धान कारोबार में शामिल लोगों के लिए आर्थिक लाभ बड़ा होता है। ऐसे में यदि पकड़े जाने पर लगने वाला जुर्माना संभावित मुनाफे की तुलना में कम रहता है, तो तस्करी पर प्रभावी रोक लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

एक साल में कई गुना बढ़े अवैध धान के मामले

पिछले वर्ष के आंकड़ों से भी अवैध धान कारोबार में बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में रायपुर जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण के 19 प्रकरण दर्ज किए गए थे। इन मामलों में 442.60 क्विंटल धान जब्त किया गया था।

इसके मुकाबले 2025-26 में प्रकरणों की संख्या बढ़कर 112 हो गई और जब्ती का आंकड़ा 5500 क्विंटल तक पहुंच गया। यानी एक साल में मामलों और जब्त धान की मात्रा में बड़ा अंतर आया है। ये आंकड़े बताते हैं कि अवैध धान परिवहन और भंडारण पर निगरानी को और मजबूत करने की जरूरत है।

तीन प्रमुख मार्गों पर बनेंगे चेकिंग पोस्ट

अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने अब जिले के तीन प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है। इसके तहत सिमगा रोड यानी बलौदाबाजार-बिलासपुर मार्ग, अभनपुर यानी धमतरी मार्ग और आरंग यानी महासमुंद मार्ग पर चेकिंग पोस्ट बनाए जाएंगे।

इन स्थानों पर धान लेकर गुजरने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। अधिकारियों की टीम वाहन चालकों से मंडी लाइसेंस, परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज और धान के स्रोत से जुड़े कागजात मांगेगी। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिशों पर रोक लगाना है।

धान के साथ वाहन भी हो सकता है जब्त

नियमों के अनुसार, बिना वैध दस्तावेज धान का परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित धान के साथ परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को भी जब्त किया जा सकता है। वहीं, अंतरराज्यीय तस्करी, बड़े स्तर पर अवैध भंडारण और गंभीर मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रावधान है।

कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों का दावा है कि तीन प्रमुख मार्गों पर चेकिंग व्यवस्था मजबूत होने से इस साल अवैध धान परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि, केवल चेकिंग पोस्ट बनाने और धान जब्त करने से तस्करी का नेटवर्क टूट पाएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है।

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