मुक्त व्यापार समझौते के तहत 33 विदेशी शराब ब्रांडों की कीमत घटी।
जॉनी वॉकर 18 ईयर के एक केस की कीमतें लगभग 5 हजार सस्ता।
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के तहत कीमतों में आई बड़ी गिरावट।
आबकारी विभाग ने जारी की विदेशी ब्रांडों की नई कीमत।
Chhattisgarh Foreign Liquor Brand New Rate: छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत 33 विदेशी शराब ब्रांडों की कीमत आधी हो गई है। बता दें कि स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाली आयात शुल्क (Import duty) 150 से घटकर 75 प्रतिशत तक आ गया है। कीमतें में हुए बदलाव का आबकारी विभाग ने नई सूची जारी की है। जिसमें जॉनी वॉकर 18 ईयर के एक केस की कीमतें लगभग 5 हजार रुपये घट गई है।
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए विदेश से सीधे बोतलबंद होकर आने वाली 33 प्रीमियम ब्रांडों की नई दरों को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसमें जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे ब्रांड शामिल हैं।
जारी नई शुल्क सूची में जॉनी वॉकर 18 ईयर की लैंडिंग कीमत 42,480 रुपये है। जॉनी वॉकर ब्लू लेबल के एक केस की कीमत 92,939 रुपये निर्धारित है। रॉयल सैल्यूट 21 ईयर की लैंडिंग कीमत 64,079 रुपये है। वहीं सिंगलटन 12 ईयर के एक केस पर 2,817 रुपये तक की कमी आई है।
मुक्त व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाला आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया है। शुल्क में इस कटौती का सीधा असर आयातित शराब की लागत पर पड़ रहा है। इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को मंजूरी दी गई है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में आयात-निर्यात की लागत कम करना है। अब इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार में भी सामने आने लगा है।
आयात शुल्क में इस कटौती से ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की की लागत कम होने का रास्ता खुला है। इसी बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब के कुछ ब्रांडों की नई कीमतों को मंजूरी दी गई है। इससे शराब कारोबार में नए मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने और आयात-निर्यात को अधिक किफायती बनाने की दिशा में अहम कदम है। इसके दायरे में शराब के अलावा कपड़ा, ऑटोमोबाइल, तकनीक और फार्मा जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।
हालांकि, आयात शुल्क घटने का मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों को दुकानों पर तत्काल आधी कीमत में शराब मिलेगी। अंतिम खुदरा कीमत राज्य सरकार की मूल्य निर्धारण नीति पर निर्भर करेगी। ऐसे में विदेशी शराब के नए रेट लागू होने के बाद ही साफ होगा कि छत्तीसगढ़ के ग्राहकों को कितनी राहत मिलती है।