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जांजगीर-चांपा

लाखों का बजट, फिर भी जांजगीर दिव्यांग छात्रावास के दो महीनों के राशन बिल एक समान

Janjgir Government Budget Allocation : जांजगीर के शासकीय बहुदिव्यांग छात्रावास के राशन बिलों में दोहराव का आरटीआई से खुलासा हुआ है, अब स्टॉक रजिस्टर जांच की मांग उठी है।

जयदास मानिकपुरी, ऐश्वर्या द्विवेदी

HIGHLIGHTS

  • जांजगीर के दिव्यांग छात्रावास में राशन खरीदी पर उठे गंभीर सवाल।

  • दो अलग महीनों के राशन बिल में एक जैसी रकम दर्ज।

  • सूचना के अधिकार से खुला सरकारी छात्रावास के बिलों का सच।

  • लाखों के बजट के बावजूद राशन खरीद प्रक्रिया जांच के घेरे में।

  • एक ही दुकान से लगातार खरीदी और समान बिलों ने बढ़ाई शंका।

Janjgir Ration Purchase Bill Scam : दिव्यांग बच्चों की देखभाल और भोजन के लिए सरकार लाखों रुपये का बजट देती है। लेकिन जांजगीर-चांपा के शासकीय बहुदिव्यांग गृह एवं छात्रावास में राशन खरीदी पर सवाल खड़े हुए हैं। आरटीआई से मिले दस्तावेजों ने खरीदी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में ला दिया है। रिकॉर्ड के अनुसार एक ही दुकान से लगातार राशन खरीदा गया है। अलग-अलग महीनों के बिलों में सामान और रकम भी एक समान दर्ज हैं।

दो महीनों के बिल एक समान

दस्तावेजों के मुताबिक नैला स्थित कान्हा सुपर बाजार से छात्रावास के लिए राशन लिया गया। जुलाई और अगस्त 2024 में जारी दोनों बिलों की कुल राशि बिल्कुल एक जैसी है। इन बिलों में रहर दाल, आटा, खाद्य तेल, चीनी और पोहा शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों महीनों में इनकी मात्रा और दरें भी समान हैं। अलग-अलग महीनों में एक जैसी खरीदी के विवरण ने कई सवाल खड़े किए हैं।

लगातार एक दुकान से खरीदी

रिकॉर्ड बताते हैं कि इसके बाद के महीनों में भी इसी दुकान से खरीदी जारी रही। सितंबर से दिसंबर 2024 और वर्ष 2025 की शुरुआत के बिल भी फाइल में लगे हैं। फरवरी 2025 के रिकॉर्ड में राशन के साथ सफाई और घरेलू सामान का अलग बिल है। इन सभी बिलों पर भुगतान की मुहरें और अधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। कई बिलों के ऊपर 'पेड एंड कैंसल्ड' भी लिखा हुआ दिखाई देता है।

लाखों का सरकारी बजट आवंटित

इस मामले का दूसरा बड़ा पहलू संस्थान को मिलने वाला सरकारी बजट है। समाज कल्याण संचालनालय के पत्र से आवंटन की जानकारी मिली है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन, भत्ते, मजदूरी और बिजली के लिए बजट दिया गया था। वहीं अगले वित्तीय वर्ष के दस्तावेजों में जांजगीर के लिए 29.62 लाख रुपये का प्रावधान है।

रिकॉर्ड मिलान की जांच जरूरी

राशन बिलों के विवरण और बड़े बजट को देखते हुए अब निष्पक्ष जांच की जरूरत है। संस्थान के स्टॉक रजिस्टर और खाद्यान्न प्राप्ति पंजी का मिलान होना चाहिए। इसके साथ ही वितरण पंजी, भुगतान वाउचर और ऑडिट रिकॉर्ड की जांच भी आवश्यक है। इससे दिव्यांग बच्चों के लिए खर्च होने वाले सरकारी धन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।

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