40 करोड़ के एकलव्य विद्यालय निर्माण पर विभाग का जवाब।
जांच में गुणवत्ता पर नहीं मिली कमी।
भिलाई स्टील प्लांट से खरीदी जा रही सरिया।
8 एमएम की छड़ और घटिया रेत के इस्तेमाल के आरोप को किया खारिज।
Dantewada Eklavya Vidyalay Construction: फरसपाल में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों पर अब आदिवासी विकास विभाग ने अपना पक्ष रखा है। निर्माण कार्य में 8 एमएम की छड़, घटिया रेत और सीमेंट के इस्तेमाल संबंधी आरोपों को विभाग ने खारिज किया है।
सहायक आयुक्त राजीव नाग का कहना है कि खबर प्रकाशित होने के बाद निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया, लेकिन जांच में गुणवत्ता से जुड़ी कोई कमी नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।
राजीव नाग ने बताया कि खबर सामने आने के बाद उनके द्वारा दो एसडीओ के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्माण कार्य और इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई। उनके मुताबिक, निरीक्षण में निर्माण कार्य संतोषजनक पाया गया और गुणवत्ता में किसी तरह की कमी सामने नहीं आई।
सहायक आयुक्त ने बताया कि परिसर के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही छड़ भिलाई स्टील प्लांट से खरीदी जा रही है। इसके अलावा अन्य निर्माण सामग्री का भी लैब टेस्ट कराने के बाद ही निर्माण कार्य में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का टेंडर केंद्रीय स्तर पर हुआ है और निर्माण की जिम्मेदारी NBCC (इंडिया लिमिटेड) को सौंपी गई है। आदिवासी विकास विभाग की भूमिका मुख्य रूप से निर्माण कार्य की निगरानी करने की है।
एकलव्य विद्यालय निर्माण में NBCC की भूमिका केवल फरसपाल परिसर तक सीमित नहीं है। कंपनी की 17 दिसंबर 2024 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए उसे करीब 459.60 करोड़ रुपये की परियोजना सौंपी गई है। यह काम छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा दिया गया है।
इस परियोजना में बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा, दरभा और बास्तानार, सुकमा के छिंदगढ़, दंतेवाड़ा के गीदम और कटेकल्याण तथा नारायणपुर के ओरछा सहित राजनांदगांव और जशपुर जिले के स्थान शामिल हैं।
NBCC (इंडिया लिमिटेड) केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वर्ष 1960 में स्थापित इस कंपनी को बड़े सरकारी निर्माण, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और आधारभूत संरचना विकास का लंबा अनुभव है।
कंपनी देश में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं के निर्माण से जुड़ी रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में एकलव्य विद्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी मिलने को आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विस्तार की महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में देखा जा रहा है।
केंद्र सरकार की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कक्षा छठवीं से बारहवीं तक गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन विद्यालयों में आधुनिक कक्षाओं के साथ छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास, भोजनालय, खेल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था का प्रावधान है।
वहीं, मई 2026 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देशभर में एकलव्य विद्यालयों के निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता मानकों का पालन करने और नियमित निगरानी के निर्देश दिए थे।
करीब 40 करोड़ रुपये की फरसपाल परियोजना में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर विभाग ने अपने निरीक्षण का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज किया है। हालांकि, निर्माण सामग्री की लैब टेस्ट रिपोर्ट और तकनीकी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक होने से गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल विभाग ने निर्माण कार्य को संतोषजनक बताते हुए NBCC की कार्यप्रणाली पर भरोसा जताया है।