

साय कैबिनेट की बैठक में लिए चार अहम फैसले।
राजनांदगांव बाल सुधार गृह निर्माण को मंजूरी।
शिक्षा मंडल का बनेगा नया दफ्तर।
अबूझमाड़ के कॉलेज को मिलेंगे 40.98 करोड़।
Chhattisgarh Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल चार प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
साय कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव को लेकर रहा। सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त किए जाएंगे। नए नियमों में जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि, इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली पंचायतों को सालाना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
दूसरा महत्वपूर्ण फैसला नारायणपुर जिले के अबूझमाड़िया जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को लेकर लिया गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास पर राशि खर्च की जाएगी।
इसके अलावा राजनांदगांव के ग्राम कौरिनभांठा में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए 0.223 हेक्टेयर भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इससे विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए आवास, शिक्षा, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित होंगी।
वहीं राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए आवंटित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।
कुल मिलाकर कैबिनेट के इन फैसलों में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, जनजातीय शिक्षा और बच्चों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की है।