रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फोटो - सोशल मीडिया  
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इन्फ्लेशन को इतने प्रतिशत के बीच बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने उठाया ये कदम, प्रमुख ब्याज दर में की कटौती

Reserve Bank of Australia: रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA), ने मंगलवार को मुद्रास्फीति में कमी के बीच अपनी प्रमुख ब्याज दर में कटौती की घोषणा की। यह कदम अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार लिया गया है।

विकास कुमार उपाध्याय

नवभारत बिजनेस डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA), ने मंगलवार को मुद्रास्फीति में कमी के बीच अपनी प्रमुख ब्याज दर में कटौती की घोषणा की। यह कदम अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार लिया गया है। RBA ने वर्ष की अपनी पहली बोर्ड बैठक में निर्णय लिया और नकद दर को एक चौथाई प्रतिशत अंक घटाकर 4.35 प्रतिशत से 4.1 प्रतिशत कर दिया है।

यह कदम खासकर दिसंबर तिमाही में मुद्रास्फीति के सिर्फ 0.2 प्रतिशत बढ़ने और वर्ष 2024 के लिए अनुमानित 2.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति के कारण उठाया गया है। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आने के बाद, इस तरह की दर में कटौती का अनुमान पहले से ही व्यक्त किया जा रहा था।

दो साल पहले, 2022 में, ऑस्ट्रेलिया में वार्षिक मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो कि उच्चतम स्तर था। अब, केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत से तीन प्रतिशत के बीच बनाए रखना है, जिसके लिए वह ब्याज दरों में बदलाव करता है।

ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर सबसे नीचे

ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर 4 प्रतिशत के ऐतिहासिक निम्न स्तर पर रही, जबकि नवंबर में यह 3.9 प्रतिशत थी। इससे यह संकेत मिलता है कि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जिससे बैंक के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आसान हो गया है।

यह ब्याज दर में कमी प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की वामपंथी लेबर पार्टी के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम है, जो 17 मई को होने वाले आगामी चुनावों में पुनः चुनाव लड़ने वाली है। इस कटौती के परिणामस्वरूप सरकार को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को फायदा हो सकता है।

केंद्रीय बैंक के इस कदम से ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में और अधिक स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि बैंक मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के स्तर को ध्यान में रखते हुए दरों में उचित बदलाव करता रहेगा।

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