नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में सरकार जल्द ही कुछ बड़े बदलाव करने वाली है। इन बदलाव के बाद ईपीएफओ से पैसे विड्रॉल करना और भी ज्यादा आसान हो सकता है। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ईपीएफओ का नया अपडेटेड वर्जन आने वाले महीने यानी मई से जून के महीने में शुरू हो सकता है। जिसके बाद तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा अकाउंटहोल्डर्स को इस अपडेट का लाभ मिलेगा।
श्रम मंत्री ने इस बारे में कहा है कि नए प्लेटफॉर्म पर डिजिटल करेक्शन, एटीएम से पैसे विड्रॉल करने की सुविधा और ऑटो क्लेम सेटलमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल सकती है। इसके साथ ही ईपीएफ प्रोसेस और भी ज्यादा आसान और फास्ट हो जाएगी। जिसका मतलब है कि उसके बाद ईपीएफओ अकाउंटहोल्डर्स को क्लेम के लिए ना ही ऑफिस जाने की जरूरत होगी और ना ही इसके लिए लंबा चौड़ा फॉर्म भरना होगा।
मनसुख मंडाविया ने बताया है कि ईपीएफओ 3.0 के अपडेटेड वर्जन से सर्विसेज काफी ज्यादा पहले की तुलना में आसान हो जाएंगी और इसे मजबूत आईटी सिस्टम के साथ लागू किया जा सकता है। इसमें पेंशन या विड्रॉल की जानकारी आसानी से देखने के साथ ही अकाउंट होल्डर्स को ओटीपी वैरिफिकेशन के माध्यम से अपना डेटा अपडेट करने की भी फेसिलिटी मिलती रहेगी। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने आगे ईपीएफओ के पास वर्तमान में ‘सरकार की गारंटी’ के साथ 27 लाख करोड़ रुपये का फंड है और वह 8.25 प्रतिशत इंटरेस्ट देता है। पहले से लागू केंद्रीयकृत पेंशन पेमेंट सिस्टम से 78 लाख से ज्यादा पेंशनहोल्डर्स को फायदा मिलता है, क्योंकि इससे उन्हें देश भर में किसी भी बैंक अकाउंट में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है और इससे पहले नॉमिनेटेड रिजनल बैंकों में अकाउंट रखने की जरूरत खत्म हो गई है।
मांडविया ने कहा है कि सरकार पेंशन कवरेज को सिस्टमेटिक और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और श्रमिक जन धन योजना समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण पर भी विचार कर रही है। उन्होंने श्रमिकों के लिए हेल्थ सर्विस सुलभ कराने के लिए कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के लाभार्थी जल्द ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लिस्टेड हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकेंगे।
साथ ही, सोशल सिक्योरिटी का विस्तार करने के लिए नामित प्राइवेट चेरिटेबल हॉस्पिटल्स को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। वर्तमान समय में ईएसआईसी 165 हॉस्पिटल, 1,500 से ज्यादा डिस्पेंसरी और लगभग 2,000 लिस्टेज हॉस्पिटल के माध्यम से लगभग 18 करोड़ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मुहैया कराता है।