America vs China on 100% Tariffs: डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया में डराने वाला कदम उठाया है। दरअसल, अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट होने वाले सभी उत्पादों पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। ये हाई टैरिफ लागू करने के लिए 1 नवंबर 2025 की तारीख तय की गई है। इसके बाद से ही US-China में बड़े ट्रेड वॉर के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में ड्रैगन ने भी तगड़ा पलटवार किया है और ट्रंप के इस टैरिफ को मनमाना दोहरा मापदंड करार देते हुए जबावी कदम उठाने की बड़ी चेतावनी दे डाली है।
ट्रंप ने अगले महीने की पहली तारीख से सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर 100 फीसदी टैरिफ के साथ ही महत्वपूर्ण अमेरिकी मैन्युफैक्चर्ड सॉफ्टवेयर पर सख्त निर्यात नियंत्रण की घोषणा की है। चीन ने रविवार को अमेरिका के नए ट्रेड वॉर को लेकर जबरदस्त पलटवार किया और वाशिंगटन के इस कदम को मनमाने दोहरे मापदंड का बड़ा उदाहरण बताया है। ये आरोप लगाते हुए चीन के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इसकी कड़ी आलोचना की गई है।
चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सख्त लहजे में कहा है कि ये अमेरिकी कदम चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापार वार्ता के माहौल को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने अमेरिकी निर्णय पर दो-टूक जवाब देते हुए कहा कि चीन लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ने से डरता भी नहीं है और अगर आवश्यक हुआ, तो वह जवाबी कार्रवाई भी करेगा।
अपनी प्रतिक्रिया में चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि मैड्रिड में हाल ही में हुई ट्रेड वार्ता के बाद से अमेरिका ने चीन के खिलाफ लगातार नए प्रतिबंध लगाए हैं, कई चीनी कंपनियों को निर्यात नियंत्रण और प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल किया है। जारी बयान में ये भी कहा गया है कि हर मोड़ पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी देना चीन के साथ बातचीत का सही तरीका नहीं है। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह अपनी गलत प्रथाओं को तुरंत सुधारे और चीन-अमेरिका आर्थिक-व्यापारिक संबंधों के स्थिर, स्वस्थ और डेवलपमेंट को बनाए रखे।
ये भी पढ़ें: मुंबई नंबर-1, दूसरे पर दिल्ली का दबदबा, किस शहर में कितने अरबपति; यहां देखें पूरी लिस्ट
चीन की ओर से यह भी कहा गया कि वह अमेरिका से जुड़े जहाजों पर विशेष पोर्ट चार्ज लगाएगा। इस कदम को नए अमेरिकी टैरिफ के जवाब में एक आवश्यक रक्षात्मक कार्रवाई बताया गया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अलग अमेरिका अपने रुख पर कायम रहता है, तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।