DA Hike Before 8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की राह देख रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, आठवां वेतन आयोग लागू होने से पहले सातवें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2026 की महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा हो सकती है।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए आखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत हो जाएगा। मौजूदा समय में यह 60 फीसदी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। हालांकि, इस मामले में अभी तक सरकार की ओर से कोई भी अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन AICPI-IW के नए आंकड़ों को देखते हुए एक्सपर्ट ऐसी संभावना जता रहे हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार एक साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में AICPI-IW के 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी जून 2026 के आंकड़ों के साथ ही जुलाई 2026 के लिए आवश्यक 12 महीनों का सर्किल पूरा हो चुका है।
जून 2016 CPI-IW सूचकांक मई के 150.8 से 1.1 प्वाइंट बढ़कर 151.9 अंक पर पहुंच गया है। जुलाई 2025 से जून 2026 तक के आंकड़ों का औसत 148.65 अंक निकलकर आता है। ऐसे में देखा जाए तो सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़कर 63 फीसदी हो सकता है यानी कि डीए में 3 फीसदी की उछाल आ सकती है।
अगर त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्चारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की इजाफा होती है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर महीने 540 रुपये की बढ़ोतरी होगा। वहीं, 30 हजार रुपये की बेसिक सैलरी पर 900 रुपये की मासिक बढ़ोतरी होगी और 50 हजार रुपये की बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ते में 1500 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के सिफारिशों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में नया वेतन आयोग लगातार देश के अलग-अलग शहरों में मीटिंग के जरिए कर्मचारियों और उनके संगठनों की सुझावों पर अमल कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की नजर अब आयोग की अगली बैठक पर है, जो मुंबई और बेंगलुरु में होने जा रही है। इन बैठकों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।