नई दिल्ली: लोकसभा में 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश होने वाला है। वैसे तो केन्द्रीय बजट 2024 से हर तबके को ख़ास उम्मीदें हैं। लेकिन किसानों के लिए इस बार बजट में ख़ास प्रावधान किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय बजट में किसानों ज्यादा तरजीह दे सकती है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। माना जा रहा है कि तीन कृषि कानून लागू करना किसान आंदोलन होना और उसे वापस लेना उसके बाद चुनाव के ठीक पहले एमएसपी के लिए हुए किसान आंदोलन ने बीजेपी को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि सरकार बनने के बाद ही कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी का तोहफा दे दिया है। बजट में भी किसानों को केन्द्र में रखा जाएगा जिससे नाराजगी को दूर किया जा सके।
अब माना जा रहा है कि बजट में भी सरकार किसानों को तोहफा देने वाली है। इसमें सबसे अव्वल है किसान सम्मान निधि। कहा जा रहा है कि इस बार बजट में किसान सम्मान निधि योजना में दो हजार रुपए का इजाफा किया जा सकता है। अभी किसानों को इस योजना के तहत 6 हजार रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। जिसे बढ़ाकर 8 हजार रुपए किया जा सकता है।
यूनियन बजट में 2024-25 के लिए कृषि ऋण के टारगेट को भी बढ़ाया जा सकता है। ख़बर है कि इसमें 25 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। बजट में अगर कुछ ऐसा करने के लिए प्रावधान किया जाता है तो कृषि ऋण का टारगेट 25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। जिसके चलते किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में भी ज्यादा किसानों को लाया जाएगा।
वहीं बजट से पहले विशेषज्ञों के साथ हुई एक बैठक में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के लिए बजट आवंटन बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई थी। जिसमें एपीडा के लिए बजट आवंटन 80 करोड़ से बढ़ाकर 800 करोड़ करने का सुझाव दिया गया। माना जा रहा है कि सरकार बजट में इस पर विचार कर सकती है।